भोपाल में बंद होने की कगार पर लो फ्लोर बसें, शासन ने रूट परमिट के अनुसार टैक्स लेने का दबाव, छात्रों पर पड़ेगा असर

BHOPAL. प्रदेश शासन ने भोपाल में लो फ्लोर बसों का संचालन बंद होने की कगार पर है। इनका परमिट 31 अगस्त को खत्म होने जा रहा है। उधर शासन अब रूट परमिट के हिसाब से टैक्स लेने का फैसला करता है तो उन्हें 36 सौ रुपए के मुकाबले 10 हजार से ज्यादा टैक्स चुकाना पड़ेगा। यदि शासन इनका परमिट रिन्यू नहीं करता तो लो फ्लोर बसे चलना बंद हो सकती हैं। 

बस ऑपरेटरों ने की थी बराबर टैक्स की मांग

दरअसल भोपाल सिटी लिंक लिमिटेड ने शिक्षा संस्थानों तक खास तौर पर ग्रामीण क्षेत्र में मौजूद विश्वविद्यालयों और शिक्षण संस्थाओं तक लो फ्लोर बसों का संचालन साल 2022 में शुरु किया था। उस दौरान शैक्षणिक संस्थाओं का दायरा 20 किमी तक ही था, जो बढ़कर 25 किलोमीटर तक हो गया है। वहीं इस रूट पर चलने वाली बसों के आपरेटर्स ने परिवहन मंत्री और अधिकारियों से मिलकर विरोध करते हुए बराबर टैक्स वसूलने की मांग की थी। 

अब तक नहीं हो पाया निर्णय

इधर दो दिन पहले ही लो फ्लोर बसों के टैक्स और नगर सीमा परमिट को लेकर परिवहन विभाग के प्रमुख सचिव सुखबीर सिंह, परिवहन आयुक्त एसके झा ने अधिकारियों से मीटिंग तो की लेकिन इस पर निर्णय नहीं हो पाया है। 

बंद करना पड़ेगा संचालन

आई मोबेलिटी कंपनी के चीफ कंसल्टेंट सुभाष बचकैयां ने बताया कि उनकी 20 बसों का संचालन होता है। यदि टैक्स नगरीय सीमा के अनुसार नहीं लिया गया, तो उन्हें बसों का संचालन बंद करना पड़ेगा। वहीं बीसीएलएल के प्रवक्ता संजय सोनी का कहना है कि परिवहन विभाग को जल्द निर्णय लेकर टैक्स की कमी की घोषणा करना चाहिए। प्रभारी आरटीओ गिरजेश वर्मा का कहना है कि पहले 25 किमी तक नगरीय सीमा मानने का प्रस्ताव विभाग को मिला था। अब टैक्स भी उसी प्रकार की सेवा का देने की मांग हो रही है। जिस पर शासन स्तर पर निर्णय होगा।