Bhopal. मध्यप्रदेश में विधानसभा चुनाव धीरे-धीरे दहलीज तक आते जा रहे हैं, ऐसे में सरकार किसी भी वर्ग को नाराज या असंतुष्ट नहीं रखना चाहती। फिर 5 लाख पेंशनर्स को वह कैसे नाराज रख सकती है। यही कारण है कि सरकार ने पेंशनर्स को मिलने वाले महंगाई भत्ते में 5 फीसदी का इजाफा करने का मन बना लिया है। माना जा रहा है कि एक या दो दिन में इस बाबत आदेश जारी हो सकते हैं। उधर छत्तीसगढ़ सरकार ने वहां के पेंशनर्स को 1 जुलाई से 5 फीसदी महंगाई राहत दिए जाने के आदेश जारी कर दिए हैं।
38 फीसदी हो जाएगी महंगाई राहत
छत्तीसगढ़ सरकार के फैसले के बाद अब जल्द ही मध्यप्रदेश सरकार भी पेंशनर्स को महंगाई राहत देने के आदेश जारी करेगी। इस फैसले से पेंशनर्स की महंगाई राहत राशि 33 फीसदी से बढ़कर 38 फीसदी हो जाएगी। इससे उन्हें न्यूनतम 750 रुपए और अधिकतम 5 हजार रुपए तक का फायदा पहुंचेगा।
चुनाव हैं नजदीक तो बन गई सहमति
दरअसल साल 2000 में मप्र से छत्तीसगढ़ राज्य अलग हुआ था, ऐसे में कर्मचारियों का भी बंटवारा हुआ था, पर उनकी पेंशन का खर्च दोनों सरकारें वहन करती हैं। दोनों राज्य सरकारों में सहमति के बाद ही पेंशनर्स को दिए जाने वाले भत्तों में बढ़ोतरी होती है। पेंशनर्स के डीआर का मामला इसी कारण अटकता भी है। लेकिन चुनाव को देखते हुए छत्तीसगढ़ सरकार और मप्र सरकार में सहमति बन गई। क्योंकि पेंशनर्स का वोट दोनों सरकारों को चाहिए है।
बता दें कि मध्यप्रदेश में पेंशनर्स लंबे समय से महंगाई भत्ता बढ़ाए जाने के साथ-साथ स्वास्थ्य सुविधाएं देने की मांग सरकार से कर रहे हैं। समय-समय पर पेंशनर्स ने धरना और प्रदर्शन कर भी सरकार को चेतावनी दी थी। वहीं सरकार छत्तीसगढ़ सरकार से सहमति न बन पाने के कारण इस मामले में अकेले कोई फैसला नहीं ले पाती है ।