संजय गुप्ता, INDORE. मप्र को आखिर पांच साल बाद डिप्टी कलेक्टर, डीएसपी, नायब तहसीलदार जैसे नए अधिकारी मिलने जा रहे हैं। सामान्य प्रशासन विभाग ने इस संबंध में सभी विभागीय अधिकारियों की गुरुवार को बैठक बुलाई है, जिसमें ज्वाइनिंग की तारीख तय होगी। यह ज्वाइनिंग साल 2019 व 2020 के राज्य सेवा परीक्षा में अंतिम रूप से चयनित उम्मीदवारों को दी जाएगी। इनकी संख्या 650 से ज्यादा है। माना जा रहा है कि अगले सप्ताह ही यह ज्वाइनिंग दे दी जाएगी, क्योंकि 10 से 15 जनवरी तक सीएम की मंशा के अनुसार महिला सशक्तीकरण और युवा उर्जा केंद्रित कार्यक्रमों के आयोजन हो रहे हैं। इसी के तहत यह आयोजन कर युवाओं को ज्वाइनिंग लैटर दिए जाएंगे।
सीएम के हाथों मिलना है ज्वाइनिंग पत्र
दरअसल मुख्यमंत्री डॉ. मोहन यादव के हाथों इन नए चयनितों को ज्वाइनिंग पत्र दिए जाने हैं। इसके लिए ही सभी विभागों की यह बैठक बुलाई गई है, ताकि इसमें उनकी तैयारियों को देखा जा सके और यह तैयारी और औपचारिकता कब तक पूरी हो जाएगी, इसकी समीक्षा की जा सके। इसके बाद तारीख तय कर भोपाल स्तर पर आयोजन कर एक साथ सभी चयनितों को ज्वाइनिंग पत्र दिया जा सके।
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2019 के चलते 2020 के चयनितों की भी नियुक्ति रूकी थी
साल 2020 के चयनितों का रिजल्ट तो साल 2023 में ही आ चुका था, लेकिन साल 2019 की परीक्षा में आए कानूनी विवाद के चलते उनका रिजल्ट रूका हुआ था। बाद में वरिष्ठता को लेकर विवाद नहीं हो, इसके चलते सामान्य प्रशासन विभाग (जीएडी) ने 2020 में चयनितों की भी नियुक्ति रोकी हुई थी। लेकिन अब दोनों बैच के चयनितों को एक साथ ज्वाइनिंग दी जा रही है।
इन सभी विभागों की बुलाई है बैठक
मप्र शासन सामान्य प्रशासन विभाग के उप सचिव गिरीश शर्मा द्वारा इस बैठक के लिए अपर मुख्य सचिव, प्रमुख सचिव, सचिव, मप्र शासन के तहत सामान्य प्रशासन विभाग (कार्मिक), गृह, वित्त, वाणिज्यिक कर, श्रम, नगरीय प्रशासन व आवास, जनसपंर्क, जनजातीय कार्य, खाद्य नागरिक आपूर्ति और उपभोक्ता संरक्षण, स्कूल शिक्षा, औद्योगिक नीति और निवेश विभाग, राजस्व, पंचायत और ग्रामीण वाकस, जेल विभाग, सहकारिता इन सभी को पत्र भेजा गया है। इसमें विषय है कि मप्र लोक सेवा आयोग 2019 व 2020 के चयनित उम्मीदवारों को सीएमके करकमलों से नियुक्ति पत्र देने के संबंध में।
650 से ज्यादा नए युवा अधिकारी मिलेंगे
मप्र शासन को इन दोनों भर्तियों से 650 से ज्यादा नए युवा अधिकारी मिलेंगे। साल 2019 में 571 पद और 2020 में 260 पद थे। हालांकि 87-13 फीसदी के फार्मूले के चलते केवल 87 फीसदी पदों पर ही अंतिम रिजल्ट जारी हुआ है। इन 87 फीसदी पदों पर ही नियुक्ति की जा रही है।
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