कांग्रेस का 29 % युवा मतदाता पर फोकस, भर्ती कानून बनेगा, ऑफलाइन होगी परीक्षा, पटवारी भर्ती घोटालों की जांच होगी, परीक्षा फीस माफ

संजय गुप्ता, INDORE. कांग्रेस ने विधानसभा चुनाव को देखते हुए वचन पत्र जारी किया है और इसमें किसान, महिलाओं के साथ युवाओं पर खासा फोकस किया है। मप्र में 5.60 करोड़ मतदाताओं में 18-19 साल वाले मतदाता जहां 22.36 लाख है वहीं 20 से 29 साल तक के युवाओं की संख्या 1.41 करोड़ है। यानी कुल 1.73 करोड़ मतदाता ऐसे हैं जो युवा है और कहीं ना कहीं नौकरी की खोज में होता है। यह प्रदेश के कुल मतदाताओं का 29 फीसदी है। यह कांग्रेस के लिए ट्रंप कार्ड साबित हो सकता है। कांग्रेस ने जातिगत जनगणना के साथ ही 27 फीसदी ओबीसी आरक्षण की भी घोषणा की है। इस मामले में सुप्रीम कोर्ट में फिलहाल कानूनी लड़ाई जारी है। कांग्रेस ने बैकलॉग पदों को भी भरने की बात कही है।



दो सालों से युवा जिनकी मांग कर रहे थे वह वचनपत्र में शामिल

• पटवारी भर्ती परीक्षा सहित अन्य परीक्षाओं को लेकर लगातार आरोप लग रहे थे। द सूत्र ने भी इसे लेकर स्टिंग जारी कर बताया था कि कहीं ना कहीं गड़बड़ है, लेकिन इस पर शासन ने जांच की जहमत नहीं उठाई। कांग्रेस के वचन पत्र में है कि तीन सदस्यीय जांच आयोग गठित करेंगे। पटवारी भर्ती परीक्षा और अन्य घोटालों की नए सिरे से जांच कराएंगे और दोषियों पर जेल दंड की कार्रवाई करेंगे। पटवारी भर्ती परीक्षा की जांच के लिए शासन ने कमेटी बनाई है, लेकिन उसका कार्यकाल 31 अक्टूबर तक बढ़ा दिया गया, जांच अभी जारी है।
• ऑनलाइन परीक्षा को लेकर हमेशा सवाल उठ रहे थे, एक ही कॉलेज के सात
• टॉपर पटवारी भर्ती परीक्षा की मेरिट लिस्ट में थे। युवा लगातार ऑफलाइन की मांग कर रहे थे। कांग्रेस ने घोषणा की है कि ऑफलाइन परीक्षा होगी और विशेष स्थिति में ही पारदर्शी और मजबूत व्यवस्था में ऑनलाइन करेंगे
• मप्र में सरकारी भर्ती कानून बनेगा
• मप्र भर्ती आयोग का गठन होगा। भर्ती संबंधी समस्याओं को समाप्त करेंगे।
• दो लाख से अधिक सरकार के रिक्त पदों के लिए वार्षिक कैलेंडर जारी कर भर्तियां करेंगे
• ग्राम पंचायत स्तर के एक लाख नवीन पद सृजित करेंगे
• भर्तियों का विकेंद्रीकरण कर जिला व जनपद स्तर पर भर्ती करेंगे
• सरकारी क्षेत्र में संवाद और आउटसोर्स के रूप में जुड़े युवाओं का भविष्य सुरक्षित करेंगे
• प्रतियोगी परीक्षाओं में सौ फीसदी परीक्षा शुल्क की छूट देंगे। यानी इसके लिए शुल्क नहीं लगेगा।
• युवाओं के रोजगार के लिए युवा रोजगार नीति बनेगी
• समग्र युवा जॉब पोर्टल व रोजगार ब्यूरो बनाएंगे

रोजगार मिले और कैंपस सिलेक्शन के लिए राष्ट्रीय और अंतरराष्ट्रीय कंपनियों को बुलाएंगे

युवा संगठन एनईवाययू ने किया स्वागत

नेशल एजुकेटेड यूथ यूनियन के राधे जाट ने कहा कि हम इसी की लंबे समय से मांग कर रहे थे। भर्ती पारदर्शी तरीके से हो और भर्ती कानून बने ताकि बार-बार युवाओं को आंदोलन के लिए मजबूर नहीं होना पड़े। सभी सरकारी पद भरे जाएं। कई पद शासन स्तर पर खाली है जो नहीं भरे जा रहे हैं। इन सभी पदों पर भर्ती होना चाहिए।