MP हाईकोर्ट में 11 नए जजों की नियुक्ति: मध्यप्रदेश हाईकोर्ट की न्यायिक व्यवस्था को मजबूती देने की दिशा में एक बड़ा कदम उठाया गया है। सुप्रीम कोर्ट कॉलेजियम की सिफारिश के बाद केंद्र सरकार ने 11 नए न्यायाधीशों की नियुक्ति को मंजूरी दी है।
राष्ट्रपति की स्वीकृति के बाद 28 जुलाई 2025 को केंद्र ने इन नियुक्तियों को अधिसूचित कर दिया। इससे न केवल लंबित मामलों के निपटारे में तेजी आएगी, बल्कि लोगों को समय पर न्याय भी मिल सकेगा।
5 वरिष्ठ अधिवक्ता, 6 अनुभवी न्यायिक अधिकारी बने जज
इन नियुक्तियों में 5 वरिष्ठ अधिवक्ता और 6 न्यायिक अधिकारियों को हाईकोर्ट में न्यायाधीश और अतिरिक्त न्यायाधीश के रूप में नियुक्त किया गया है।
सुप्रीम कोर्ट कॉलेजियम ने 1 और 2 जुलाई 2025 को हुई बैठकों में इन नामों की सिफारिश की थी, जिसे अब मंजूरी मिल गई है। हाईकोर्ट में सात स्थायी जज और चार एडिशनल जज नियुक्त किए गए है।
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ये हैं मध्यप्रदेश हाईकोर्ट के नए न्यायाधीश
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मध्य प्रदेश हाई कोर्ट में जज के रूप में पदस्थ हुए पुष्पेंद्र यादव,आनंद सिंह बहरावत,अजय कुमार निरंकारी, जय कुमार पिल्लई और हिमांशु जोशी वरिष्ठ अधिवक्ता रहे हैं, जिन्हें अब मध्य प्रदेश हाई कोर्ट में जजों के रूप में नियुक्त किया गया है।
वहीं रामकुमार चौबे और राजेश कुमार गुप्ता न्यायिक अधिकारी के रूप में कार्यरत थे जो अब मध्य प्रदेश हाई कोर्ट के न्यायाधीश होंगे
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4 अतिरिक्त न्यायाधीशों की भी हुई नियुक्ति
न्यायिक अधिकारी रहे हैं और जिला एवं सत्र न्यायाधीश, अतिरिक्त जिला न्यायाधीश जैसे जिम्मेदार पदों पर काम कर चुके चार अतिरिक्त न्यायाधीशों की नियुक्ति भी की गई है।
आलोक अवस्थी, रत्नेश चंद्र सिंह बिसेन, भगवती प्रसाद शर्मा और प्रदीप मित्तल की नियुक्ति से कोर्ट की कार्यक्षमता में उल्लेखनीय सुधार होने की उम्मीद है।
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एमपी को मिला सबसे ज्यादा प्रतिनिधित्व
सुप्रीम कोर्ट कॉलेजियम की सिफारिश पर तीन राज्यों मध्यप्रदेश, तेलंगाना और गुवाहाटी में न्यायाधीशों की नियुक्ति हुई है। जहां तेलंगाना और गुवाहाटी को चार-चार जज मिले हैं, वहीं मध्यप्रदेश को सबसे ज्यादा 11 नियुक्तियां मिली हैं। इन नियुक्तियों से राज्य में न्यायिक कामकाज को तेजी मिलेगी।
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नियुक्तियों से होगा मामलों के जल्द निपटारे पर असर
मध्यप्रदेश हाईकोर्ट में वर्तमान में कई मामले वर्षों से लंबित हैं। नए जजों की नियुक्ति से न केवल मामलों की सुनवाई में तेजी आएगी, बल्कि अदालतों पर पड़ रहा काम का दबाव भी कम होगा। इससे न्यायिक प्रक्रिया अधिक आसान और त्वरित होगी।
जबलपुर | लंबित मामले | न्याय व्यवस्था
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