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मध्य प्रदेश के स्कूलों में कार्यरत अतिरिक्त अतिथि शिक्षकों को अब रिलीव करने के लिए लोक शिक्षण संचालनालय ( Directorate of Public Instruction ) ने आदेश जारी किया है। इसको लेकर सभी जिला शिक्षा अधिकारियों को निर्देश दिया गया है। निर्देश के मुताबिक, अगर एक विद्यालय में एक ही विषय के दो या दो से अधिक अतिथि शिक्षक कार्यरत हों, तो उन्हें तुरंत रिलीव कर दिया जाए।
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DPI ने आगे क्या कहा?
लोक शिक्षण संचालनालय ( DPI) ने यह भी कहा कि मध्य प्रदेश की शालाओं में रिक्त पदों पर शैक्षणिक समस्याओं के समाधान के लिए अतिथि शिक्षकों को आमंत्रित किया गया था। मौजूदा समय में नई भर्ती से शिक्षकों की पदस्थापना की गई है और उच्च पद प्रभार से भी शिक्षक नियुक्त किए गए हैं। इसके चलते, यदि किसी विद्यालय में एक ही विषय के एक से अधिक अतिथि शिक्षक कार्यरत हों, तो वे जल्द से जल्द रिलीव किए जाएंगे।
अतिरिक्त अतिथि शिक्षकों को रिलीव करने के लिए तीन मुख्य नियम तय किए गए हैं:
- स्कोर कार्ड पर आधारित चयन: यदि एक ही विषय के दो अतिथि शिक्षक कार्यरत हों और दोनों पिछले वर्ष से कार्यरत हों, तो जिनके स्कोर कार्ड में अंक कम होंगे, उन्हें हटाया जाएगा।
 - वर्ष के आधार पर चयन: यदि एक अतिथि शिक्षक पिछले वर्ष से कार्यरत है और दूसरा इस वर्ष से कार्यरत है, तो इस वर्ष से कार्यरत शिक्षक को हटाया जाएगा।
 - मेरिट के आधार पर चयन: यदि दोनों शिक्षक इस वर्ष से कार्यरत हैं, तो स्कोर कार्ड के आधार पर जिनके अंक कम होंगे, उन्हें हटाया जाएगा।
 
FAQ
मध्य प्रदेश के स्कूलों में अतिरिक्त अतिथि शिक्षकों को क्यों रिलीव किया जा रहा है?
लोक शिक्षण संचालनालय ने आदेश जारी किया है कि यदि एक ही विषय के दो या दो से अधिक अतिथि शिक्षक किसी विद्यालय में कार्यरत हों, तो उनमें से एक को रिलीव किया जाएगा।
अतिथि शिक्षकों को रिलीव करने के लिए कौन से नियम लागू किए गए हैं?
तीन मुख्य नियम लागू किए गए हैं। स्कोर कार्ड पर आधारित चयन, वर्ष के आधार पर चयन और मेरिट के आधार पर चयन।
इस आदेश से किसे लाभ होगा?
यह आदेश उन शिक्षकों को लाभ देगा जिनका कार्यकाल अधिक है या जिनके स्कोर कार्ड में अंक अच्छे हैं। जिनके स्कोर कार्ड में अंक कम हैं, या जो नए शिक्षक हैं, उन्हें रिलीव किया जाएगा।
इस आदेश का उद्देश्य क्या है?
आदेश का उद्देश्य स्कूल शिक्षकों की नियुक्तियों में सुधार लाना और एक ही विषय के अधिकतम अतिथि शिक्षकों की संख्या को नियंत्रित करना है, ताकि रिक्त पदों को शीघ्र भरने और शैक्षणिक समस्याओं का समाधान किया जा सके।
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