पशुपालन विभाग में सौदेबाजी, पहले मंत्री की कुर्सी गई, अब रुक गए 166 ट्रांसफर!

• मप्र पशुपालन विभाग के 166 ट्रांसफर संदेह के घेरे में आए हैं।
• इन तबादलों में सौदेबाजी की गंभीर शिकायतें मिली हैं।
• इससे पहले मंत्री लखन पटेल से विभाग वापस लिया गया था।
• प्रमुख सचिव उमाकांत उमराव भी हाल ही में रिटायर हुए हैं।
• अब सभी ट्रांसफर पर रोक लगाकर जांच शुरू की गई है।

मध्य प्रदेश के पशुपालन एवं डेयरी विभाग में क्लास-टू अफसरों के 166 ट्रांसफर विवादों में हैं। पड़ताल में सामने आया है कि पशु चिकित्सा सहायक शल्यज्ञ और सहायक पशु चिकित्सा क्षेत्र अधिकारियों के तबादलों को लेकर गंभीर शिकायतें उच्च स्तर तक पहुंची हैं। इसके बाद पूरे मामले की जांच की तैयारी शुरू हो गई है। तब तक सभी ट्रांसफर आदेशों पर रोक लगा दी गई है।

यह मामला अचानक सामने नहीं आया। जमीन आवंटन में कथित सौदेबाजी के आरोपों के 18 दिन बाद यह विवाद उठा है। 14 जुलाई को पशुपालन मंत्री लखन पटेल से यह विभाग वापस ले लिया गया था। अब ट्रांसफरों में भी सौदेबाजी की शिकायतें सामने आई हैं। ये सभी तबादले प्रशासनिक स्तर पर किए गए थे।

एक और संयोग भी सामने आया है। 31 जुलाई को विभाग के प्रमुख सचिव उमाकांत उमराव सेवानिवृत्त हुए। उसी दिन ट्रांसफर आदेशों पर रोक लगाने का फैसला लिया गया। उच्च स्तर के निर्देश के बाद विभाग में हड़कंप मच गया है। कई अफसरों ने शिकायत की है कि उनका तबादला जानबूझकर किया गया। उन्होंने इन आदेशों को निरस्त करने की मांग की है।

पशुपालन विभाग का यह पहला विवाद नहीं है। स्वावलंबी गौशाला योजना में भी गड़बड़ी की शिकायतें मिल चुकी हैं। इस योजना के तहत पांच हजार गायों की क्षमता वाली 14 गौशालाओं के लिए टेंडर होना था। विभाग ने इनमें से सात की प्रक्रिया शुरू की। साथ ही चार गौशालाओं के लिए एलओआई (Letter Of Intent) भी जारी की गई। इन्हीं एलओआई को लेकर कथित सौदेबाजी की शिकायत दिल्ली तक पहुंच गई थी।

विभाग में एक बड़ा डेयरी प्रोजेक्ट भी लंबित है। एनडीडीबी (National Dairy Development Board) के साथ मिलकर पांच साल में एक हजार 500 करोड़ रुपए का दुग्ध उत्पादन प्रोजेक्ट शुरू होना है। सीएम (Chief Minister) की नाराजगी और साफ निर्देश के बावजूद अब तक इस पर सहमति नहीं बन पाई है। कर्ज और परियोजना से जुड़े मसले अभी भी अटके हुए हैं।

डेयरी संघों के प्रबंधन का मामला भी ठंडे बस्ते में है। मध्य प्रदेश राज्य सहकारी डेयरी संघ और उससे जुड़े 6 दुग्ध संघों का प्रबंधन एनडीडीबी को सौंपा जाना है। यह फैसला भी अभी तक लंबित पड़ा है।

ट्रांसफर से जुड़े दो आदेशों पर सीधी रोक लगाई गई है। पहले आदेश में 91 अफसरों के ट्रांसफर हुए थे। दूसरे आदेश में 75 अफसरों को इधर से उधर किया गया था। तबादलों पर लगा प्रतिबंध 01 जून से 15 जून के लिए हटाया गया था। इसी दौरान आखिरी दिन 166 ट्रांसफर आदेश जारी कर दिए गए थे। हालांकि सीएम ने यह अवधि एक दिन और बढ़ा दी थी।



उच्च स्तर से यह भी कहा गया है कि कुछ जगहों पर एकतरफा रिलीव करने का दबाव बनाया जा रहा है। इसलिए निर्देश दिया गया है कि ट्रांसफर आदेश से पहले जो अफसर जहां पदस्थ था, उसे फिलहाल वहीं रहने दिया जाए। इससे साफ है कि सरकार इस मामले को बेहद गंभीरता से ले रही है।

मध्यप्रदेश मंत्री लखन पटेल से विभाग वापस लेने के बाद जिम्मेदारी बदल गई है। प्रमुख सचिव उमाकांत उमराव के सेवानिवृत्त होने के बाद विभाग की कमान सचिव सुदाम पी. खाड़े को सौंपी गई है। फिलहाल यह विभाग सीएम के पास ही है।

अब सभी फाइलें सीएम के अनुमोदन के लिए भेजी जाएंगी। मंजूरी मिलने के बाद ही तबादला आदेशों पर आगे कार्रवाई होगी। इसी के बाद अफसरों की रिलीविंग की प्रक्रिया शुरू होगी। गौशालाओं के लिए जमीन आवंटन से जुड़ी एलओआई पर भी फिलहाल रोक लगा दी गई है। यानी विभाग से जुड़े सभी बड़े फैसले अब सीधे मुख्यमंत्री स्तर पर होंगे।