BHOPAL : समिति प्रबंधक परीक्षा परिणाम में धांधली के साथ ही अपेक्स बैंक पर नियमित भर्ती टालने के आरोप लगते रहे हैं। समिति प्रबंधक भर्ती के परिणाम को दो बार बदलने के कारण नियुक्ति से वंचित रहे अभ्यर्थी अब भी जवाब मांगने बैंक मुख्यालय पहुंच ही जाते हैं। इन परिस्थितियों के बीच बैंक ने संविदा नियुक्ति की शर्तों में बड़े बदलाव कर दिए हैं। इनमें सबसे बड़ा बदलाव 20 लाख रुपए डिपॉजिट करने का है। वहीं ये संविदा नियुक्तियां भी केवल सेवानिवृत्त बैंककर्मियों को ही दी जाएंगी। यानी अपेक्स बैंक ने एक बार फिर उम्मीद लगाए बैठे नौजवानों के हिस्से की नौकरियां पहले ही सेवानिवृत्त बैंककर्मियों के नाम कर दी हैं।
डिपॉजिट राशि को लेकर बदलाव
मध्यप्रदेश राज्य सहकारी बैंक यानी अपेक्स बैंक ने दो माह पूर्व विभिन्न पदों पर नियुक्ति निकाली है। इनमें बैंक के उच्च पदों को संविदा के आधार पर भरने की भी तैयारी की गई है। इन पदों पर योग्यता के बहाने सहकारी बैंक के सेवानिवृत्त अधिकारियों की नियुक्ति का रास्ता खोला गया है। इन पदों पर सेवानिवृत्त बैंक अफसरों की नियुक्ति की राह में कोई रोड़ा न अटके इसके लिए बैंक प्रबंधन ने संविदा की शर्तों को भी बदला है। इसमें सबसे बड़ा बदलाव डिपॉजिट राशि को लेकर है। यानी संविदा पदों पर नियुक्ति के लिए एक मोटी राशि बैंक के पास फिक्स डिपॉजिट करना होगी। यह राशि सेवाकाल के दौरान बैंक प्रबंधन के पास जमा रहेगी। लेकिन इस शर्त के कारण वे अफसर दोबारा नियुक्ति से वंचित रह जाएंगे जो फिक्स डिपॉजिट कराने की स्थिति में नहीं हैं।
सेवानिवृत्त कर्मचारी को जमा करने होंगे 20 लाख
राज्य सहकारी बैंक मर्यादित ने संविदा भर्ती के जरिए कई उच्च पदों पर नियुक्ति की तैयारी कर ली है। बैंक मुख्यालय और शाखाओं के लिए इन पदों पर नियुक्तियां की जा रही हैं। हाल ही में अपेक्स बैंक प्रबंधन के सेवानिवृत्त अपर आयुक्त पीएस तिवारी को मुख्यालय में सहायक महाप्रबंधक के पद पर नियुक्ति दी है। इसके बदले में तिवारी से भी 20 लाख रुपए की राशि फिक्स डिपॉजिट कराई गई है। यानी अब ऐसे उच्च पदों पर संविदा के माध्यम से नियुक्ति दी जाएगी और अभ्यर्थी सेवानिवृत्त कर्मचारी को 20 लाख जमा करने होंगे। संविदा नियुक्ति के बाद प्रभारी महाप्रबंधक मनोज गुप्ता द्वारा पीएस तिवारी को कोटरा सुल्तानाबाद स्थित अपेक्स बैंक के प्रशिक्षण संस्थान में संकाय सदस्य के रूप में पदस्थ किया गया है। उनके अलावा संविदा पर तीन अन्य रिटायर कर्मचारियों को संविदा नियुक्ति दी गई है। बदले में उनसे भी 20-20 लाख रुपए डिपॉजिट कराए गए हैं। अब ऐसे ही उच्च पदों पर संविदा नियुक्ति की जाएगी।
लेनदेन में गड़बड़ी रोकने नई व्यवस्था
बैंक प्रबंधन का कहना है कि बैंकों में हर दिन लाखों और करोड़ों रुपए का लेनदेन होता है। वित्तीय गतिविधियों में पारदर्शिता सबसे जरूरी होती है। संविदा पर नियुक्त अधिकारी या कर्मचारियों की जिम्मेदारी तय करने के लिए 20 लाख रुपए डिपॉजिट कराने का निर्णय लेकर नए नियम बनाए गए हैं। इन नियमों को बैंक के पोर्टल पर भी अपलोड किया गया है। इतनी राशि जमा होने के कारण बैंकिग गतिविधियों में वित्तीय अनियमितता का अंदेशा लगभग शून्य हो जाएगा। हांलाकि अभी उच्च पदों पर शासन के मापदंडों के अनुरूप केवल सेवानिवृत्त अधिकारी_ कर्मचारियों को ही संविदा पर नियुक्ति दी जा रही है। वहीं जो राशि नियुक्ति के समय फिक्स डिपॉजिट कराई जाएगी उसे सेवाकाल पूरा होने के बाद वापस लौटा दिया जाएगा।
विरोध में भी उठ रहे सुर
वहीं सेवानिवृत्त बैंककर्मियों का एक धड़ा इस नियम का विरोध कर रहा है। ऐसे रिटायर कर्मचारियों का कहना है सेवानिवृत्ति के बाद हर कर्मचारी के पास ग्रेज्युटी का पूरा रुपया नहीं बच पाता। उन्हें ग्रेज्युटी के रूप में करीब 20 लाख रुपए ही मिलते हैं। यदि इनमें से आधे रुपए भी खर्च हो गए तो वे पात्रता के बाद भी संविदा नियुक्ति से वंचित रह जाएंगे। उधर बैंक में संविदा नियुक्ति और डिपॉजिट के नियम का बेरोजगार युवा भी विरोध कर रहे हैं। बैंकिंग सेक्टर की नौकरियों के लिए सालों से तैयारी कर रहे ऐसे युवाओं का कहना है बैंक नए पद सृजित नहीं कर रहा है। जो पद सेवानिवृत्ति से खाली हो रहे हैं उन पर रिटायर कर्मचारियों को रखा जा रहा है। ऐसे डिपॉजिट लेकर रिटायरकर्मियों को पदों पर रखना कहां तक उचित है। बैंकों में ऊर्जावान कर्मचारियों की जरूरत होती है। लेकिन वृद्धजनों को पदों पर बैठाने से बैंक के कामकाज की रफ्तार धीमी पड़ जाएगी। वहीं युवाओं से भी रोजगार के अवसर छिन जाएंगे।
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