विधानसभा सत्र : अधूरी नल-जल योजनाओं को बताया पूरा, अब होगी जांच

मध्य प्रदेश विधानसभा सत्र में शुक्रवार, 5 जुलाई को विजयराघवगढ़ से बीजेपी विधायक संजय पाठक ने जल-जीवन मिशन की योजना में धांधली को लेकर सवाल किया। साथ ही उनके विधानसभा क्षेत्र की कई ग्राम पंचायतों में अधिकारियों ने अपूर्ण नल जल योजना को पूर्ण बता दिया। उधर कई ग्रामों में डीपीआर में गड़बड़ी भी सामने आई है। 

उच्च स्तरीय कमेटी बनाई जाएगी : संसदीय कार्य मंत्री 

विधायक संजय पाठक ने विधानसभा में सवाल उठाते हुए कहा कि कलेक्टर को कार्रवाई के अधिकार नहीं है। उसके बाद संसदीय कार्य मंत्री कैलाश विजयवर्गीय ने कहा कि भोपाल से उच्च अधिकारियों की टीम भेजी जाएगी। यह टीम मौके पर जाकर सैंपल लेने के बाद कार्रवाई करेगी। संसदीय कार्य मंत्री ने प्रदेश के सभी जिलों के कलेक्टर को भी नल जल योजना में हो रही गड़बड़ियां रोकने को लेकर निर्देशित किया है। साथ ही इसको लेकर उच्च स्तरीय कमेटी भी बनाई जाएगी। 

अधूरी पाइप लाइन के साथ नल का भी अता-पता नहीं 

बीजेपी विधायक संजय पाठक ने कहा कि ग्राम पंचायत खतवारा बेर परसवाड़ा में पीएचई के अंतर्गत स्वीकृत नल-जल योजना में मिली गलत जानकारी को सदन के पटल पर रखा गया है। यहां नल-जल योजना को पूर्ण बताया गया है, लेकिन यह नल-जल योजना आज भी अपूर्ण है। इन पंचायतों में जो पाइप लाइन बिछाई गई है वह अभी अधूरी है। नल का कहीं भी अता-पता नहीं है। अपूर्ण योजना को पूर्ण बताकर ग्राम पंचायतों को सौंप दिया गया। उन्होंने मामले की उच्चस्तरीय जांच कराने की मांग की है। विधायक के इस सवाल के बाद जवाब में संसदीय कार्य मंत्री ने प्रदेश के सभी जिलों में होगी जांच, कलेक्टर को दिए निर्देश उच्चस्तरीय जांच कराने का आश्वासन दिया।

संजय पाठक ने सैंपलिंग कराने की बात कही 

विधायक संजय पाठक ने बताया कि संसदीय कार्य मंत्री कैलाश विजयवर्गीय ने प्रदेश के सभी जिलों के कलेक्टर को निर्देशित कर गड़बड़ियों को लेकर कार्रवाई के निर्देश दिए हैं। जल जीवन मिशन की गड़बड़ियों की जांच के लिए उच्च-स्तरीय कमेटी भी बनाई जाएगी। भोपाल से अधिकारियों की टीम भेजी जाएगी। चार से छह जगह सैपलिंग कराने की बात भी कही है। उसके बाद कार्रवाई भी की जाएगी। उन्होंने कहा कि प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी की महत्वाकांक्षी योजना थी। हर घर में नल से जल पहुंचाने की योजना थी। हमारा आज का विषय था। कई जगह पुराने जो ठेकेदार रहे हैं, उन्होंने ग्राम पंचायतों के सरपंच-सचिवों से मिलकर अपूर्ण कार्यों को पूर्ण बता दिया था। उस पर कार्रवाई होनी चाहिए। कई जगह डीपीआर बनाते समय गड़बड़ी यह हुई कि गांव में छह मोहल्ले हैं। लेकिन चार मोहल्लों को तो जल-जीवन मिशन के तहत शामिल कर लिया गया। दो मोहल्ले छूट गए। हमारा यह आग्रह है कि जो मोहल्ले छूट गए है। इसकी पुनः जांच करके उन मोहल्लों को पानी दिया जाए। साथ ही छूटे हुए घरों में रहने वाले लोगों को नल कनेक्शन दिए जाए। जितनी भी अपूर्ण योजनाओं को पूर्ण बताया गया था। पूर्ण बताने वाले अधिकारियों के खिलाफ कार्रवाई की जाए।