बदलने वाली हैं एमपी की स्थिति, सीएम बोले- कर्जा ले लेना लेकिन मत बेचना जमीन

Atmanirbhar Panchayat Samriddh Madhya Pradesh : गांव के लोगों से निवेदन है कि कर्जा ले लेना, लेकिन जमीन मत बेचना। बदलते दौर में एमपी की स्थिति बदलने वाली है। एमपी के गांवों का माहौल बदलेगा। खेती से जो आमदनी बढ़ेगी, उससे अब हम पंजाब और हरियाणा को पीछे छोड़ेंगे, यह मैं गारंटी ले सकता हूं। निश्चित रूप से पूरे क्षेत्र में बदलाव आने वाला है। यह बात मुख्यमंत्री डॉ. मोहन यादव ( CM Mohan Yadav )  ने मंगलावर को भोपाल के कुशाभाऊ ठाकरे कन्वेंशन सेंटर में आयोजित आत्मनिर्भर पंचायत समृद्ध मध्यप्रदेश कार्यक्रम में कही है। 

गांव के लोगों के लिए पुलिस की जरूरत नहीं 

मुख्यमंत्री यादव ने आगे कहा कि गांवों में भारत की आत्मा बसती है। गुलामी का दंश झेलने के बाद भी गांव का स्वाबलंबन नहीं बदला। गांवों की परिस्थिति नहीं बदली है। गांव में 25 पुलिस वाले थाना संभाल लेते हैं क्योंकि गांव के लोगों के लिए पुलिस की जरूरत नहीं होती। पुलिस तो गुंडों के लिए होती है। गांवों के लोग तो अनुशासित जीवन जीते हैं।

उन्होंने कहा कि पीएम नरेंद्र मोदी (PM Narendra Modi ) केन बेतवा नदी के लिए एक लाख करोड़ रुपए देने वाले हैं। जिसमें से 45 हजार करोड़ एमपी और 45 हजार करोड़ यूपी को मिलेगा। इससे बुंदेलखंड की तस्वीर बदलने का काम होगा।

दूध पर बोनस की तैयारी में जुटी सरकार 

सीएम यादव ने कहा कि नगर निकायों में गायों को रखने के लिए कांजी हाउस बनाए जाते हैं। वास्तव में कांजी हाउस जेल जैसा है। हम गौशाला बनाएंगे और जिस गौमाता को गौशाला में रखेंगे। इसके लिए सरकार 40 रुपए प्रति गाय अनुदान देंगे। जो दस से अधिक गाय देगा, उसे भी अनुदान देंगे। दूध पर भी बोनस देने की तैयारी में राज्य सरकार जुटी है। साथ ही बछिया खरीदने की गारंटी भी सरकार देगी।

मध्य प्रदेश भी होगा आत्मनिर्भर और सशक्त 

इस कार्यक्रम में पंचायत और ग्रामीण विकास मंत्री प्रहलाद पटेल ने कहा कि नेक्स्ट स्टेप असफलता के कदम को समाप्त करने वाला होता है। छोटा कदम बड़े कदम की सफलता के लिए होता है। आपस में समन्वय के लिए आज जिला पंचायत अध्यक्ष, उपाध्यक्ष, जिला पंचायत सीईओ आज यहां जुटे हैं। यहां से समन्वय का गुर सीख कर जाएंगे। पंचायतें आत्मनिर्भर होंगी तो मध्यप्रदेश भी आत्मनिर्भर और सशक्त होगा।

उन्होंने आगे कहा कि मुख्यमंत्री मोहन यादव मजदूरों के हितों के लिए फैसला लेते हैं और यह उन्होंने अपने पहले फैसले में साबित भी किया है। आज पंचायतों को आत्मनिर्भर बनाने पर भी चर्चा होती है। बड़े शहरों से सटी पंचायतों को कैसे और सक्षम बनाया जा सकता है? यह देखना होगा।

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