भागीरथपुरा पर अपने नेता राहुल गांधी का ही वादा भूली कांग्रेस, आयोग के सामने आपत्ति ही नहीं लगाई
News In Short
- भागीरथपुरा कांड में 35 मौतें, 459 लोग अस्पताल में भर्ती हुए।
- कांग्रेस ने राहुल गांधी से किए गए वादे को भुला दिया।
- जांच आयोग के सामने कांग्रेस ने कोई आपत्ति नहीं दी।
- हाईकोर्ट ने जांच आयोग गठित किया, अगली सुनवाई 5 मार्च को होगी।
- राकेश यादव ने आयोग के सामने पांच पन्नों की शिकायत दी।
News In Detail
भागीरथपुरा मामले में बीजेपी को लगातार घेरने वाली और मंत्री से इस्तीफा मांगने वाली कांग्रेस अपने नेता राहुल गांधी से किया वादा ही भूल गई। हाईकोर्ट द्वारा गठित जांच आयोग के सामने कोई आपत्ति ही नहीं लगाई।
भागीरथपुरा कांड में 35 मौत हो चुकी है। हालांकि, मप्र शासन ने 22 मौत मानी है। इसमें 459 को अस्पताल में भर्ती कर उपचार कराया गया। इस मुद्दे को सड़क से लेकर सदन तक उठाने वाली कांग्रेस अब अपने नेता राहुल गांधी से किया वादा ही भूल गई है।
राहुल गांधी 17 जनवरी को इंदौर दौरे पर आए थे और कहा कि कांग्रेस न्याय दिलाने की लड़ाई लड़ेगी। इसकी जिम्मेदारी प्रदेश कांग्रेस अध्यक्ष जीतू पटवारी, शहर अध्यक्ष चिंटू चौकसे और अन्य नेताओं को दी गई। लेकिन हालत यह है कि इन नेताओं ने किसी ने भी जांच आयोग के सामने एक आपत्ति नहीं लगाई।
जांच आयोग के पास कांग्रेस नेता की आपत्ति नहीं
इस मामले में हाईकोर्ट इंदौर ने हाईकोर्ट के पूर्व जस्टिस सुशील गुप्ता की अध्यक्षता में जांच आयोग का गठन किया। जांच आयोग ने सूचना जारी करते हुए 28 फरवरी तक उनके दफ्तर में आपत्ति, शिकायत व सुझाव के लिए सूचना जारी की। लेकिन आश्चर्यजनक रूप से जहां कांग्रेस से इसमें कई आपत्तियां, शिकायत लगवानी थी वहां कोई पहुंचा ही नहीं। किसी भी जिम्मेदार नेता ने इसे जरूरी ही नहीं समझा।
उधर आयोग के पास करीब 15 शिकायतें इसे लेकर पहुंची है जिसमें स्थानीय नागरिक है। वहीं कांग्रेस के पूर्व महासचिव जिन्हें अभी कोई पद नहीं दिया गया है राकेश यादव ने इसमें सजगता दिखाते हुए पांच पन्नों में आयोग के सामने शिकायत दी है।
5 मार्च को होगी सुनवाई
इस मामले में हाईकोर्ट ने 27 जनवरी को आदेश जारी कर जांच आयोग गठित किया था। इसमें पांच मार्च को अगली सुनवाई होगी और इसमें आयोग से प्रारंभिक रिपोर्ट की उम्मीद की गई है। हालांकि शिकायत के लिए आयोग ने 28 फरवरी तक समय दिया था। इसके बाद होली के अवकाश है। ऐसे में आयोग को प्रारंभिक रिपोर्ट देने में समय लग सकता है।
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