लंबित फाइलों को लेकर CM मोहन सख्त, 16 विभागों के अफसरों को किया तलब

मुख्यमंत्री मोहन यादव के कार्यालय में 11, 12 और 13 दिसंबर को एक बड़ी बैठक होने वाली है, जिसका उद्देश्य ए+ और ए श्रेणी की 1 हजार 500 से ज्यादा लंबित फाइलों को निपटाना है। इस बैठक को लेकर मुख्यमंत्री के अपर मुख्य सचिव, डॉ. राजेश राजौरा ने 16 विभागों के प्रमुख अधिकारियों को बुलाया है। ये अधिकारी अपर मुख्य सचिव, प्रमुख सचिव और सचिव स्तर के होंगे, जिनके विभागों में सबसे अधिक पेंडिंग मामले हैं।

बैठक में अधिकारी देंगे जानकारी

इन विभागों के अफसरों को यह निर्देश दिए गए हैं कि वे मुख्यमंत्री की घोषणाओं, प्राथमिकता वाले कामों, ट्रांसफर से जुड़े मामलों और अन्य मामलों की ताजा स्थिति के बारे में बैठक में जानकारी दें। साथ ही, एक दिन पहले ताजा स्थिति की एक प्रति मुख्यमंत्री के सचिव भरत यादव के पास भी भेजनी होगी।

गृह विभाग में सबसे ज्यादा पेंडिंग मामले

11 और 12 दिसंबर को गृह विभाग, पंचायत एवं ग्रामीण विकास, जीएडी, वन विभाग, जनजातीय कार्य, राजस्व और उच्च शिक्षा विभाग के अधिकारी बैठक में शामिल होंगे। गृह विभाग के पास सबसे ज्यादा, यानी 344 पेंडिंग मामले हैं, जिनके लिए विशेष तौर पर आधे घंटे का समय सुबह साढ़े ग्यारह से दोपहर 12 बजे तक रखा गया है। 

आठ विभागों के लिए 2 घंटे का समय

इसके बाद, 13 दिसंबर को बचे आठ विभागों, जैसे नगरीय विकास, पीडब्ल्यूडी, स्कूल शिक्षा, लोक स्वास्थ्य, किसान कल्याण, जल संसाधन, ऊर्जा और औद्योगिक नीति के अधिकारी बैठक में शामिल होंगे। इन विभागों के लिए दो घंटे का समय तय किया गया है।

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