Union Budget 2024 : वित्त मंत्री निर्मला सीतारमण आज यानी 23 जुलाई को प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी के नेतृत्व में लगातार तीसरी एनडीए सरकार का पहला बजट पेश किया, उन्होंने संसद में सुबह 11:00 बजे बजट 2024 पेश किया है। इस दौरान वित्त मंत्री ने बजट भाषण में बिहार में विभिन्न सड़क परियोजनाओं के लिए 26 हजार करोड़ रुपए का प्रस्ताव रखा गया। लेकिन हम आपको बता दें कि मध्यप्रदेश को लेकर सीधे तौर पर कोई एलान सामने नहीं आए हैं लेकिन वित्त मंत्री द्वारा घोषित कई बेनिफिट स्कीम का फायदा राज्य को मिलना तय है। आइए जानते हैं मध्यप्रदेश को इस बजट से क्या लाभ मिलने वाला है...
पीएम जनजातीय उन्नत ग्राम अभियान स्कीम
आदिवासी समुदाय के हित को ध्यान में रखते हुए वित्त मंत्री ने पीएम जनजातीय उन्नत ग्राम अभियान (PMJUGA) योजना का एलान किया है, इसके तहत देशभर के 63 हजार गांवों के 5 करोड़ आदिवासी समुदाय के लोगों को लाभ मिलेगा। मध्य प्रदेश के लिए ये योजना इसलिए अहम है क्योंकि यहां की 22 फीसदी जनसंख्या आदिवासी समुदाय की है। देश में सबसे ज्यादा आदिवासी मध्यप्रदेश में हैं, इससे यहां के लाखों आदिवासी परिवारों का जीवन सही हो सकता है।
रोजगार बढ़ने की संभावना
वित्त मंत्री ने बजट भाषण में रोजगार पर जोर दिया है। सरकार ने 5 साल में 4 करोड़ युवाओं को रोजगार देने का एलान किया है। एमपी में मोटे तौर पर बेरोजगार हैं लिहाजा इससे उनको फायदा मिलना तय है। इसके अलावा पहली नौकरी में 1 लाख रुपए से कम सैलेरी होने पर EPFO में फर्स्ट टाइम रजिस्टर करने वाले लोगों को तीन किश्तों में 15 हजार रुपए की मदद मिलेगी। मुद्रा लोन की रकम 10 लाख से बढ़ाकर 20 लाख रुपए कर दी गई है। 500 टॉप कंपनियों में 5 करोड़ युवाओं को इंटर्नशिप का मौका मिलेगा।
महिलाओं के लिए भी खास
मध्यप्रदेश में महिलाओं की आबादी 4 करोड़ के आसपास है। बजट 2024 में सरकार ने महिला कल्याण के लिए भी योजनाओं का एलान किया है। सरकार 3 लाख करोड़ रुपए इन योजनाओं पर खर्च करेगी, इसके अलावा वर्किंग वूमन के लिए सरकार हॉस्टल और चाइल्ड होम्स का निर्माण भी होगा।
एजुकेशन के लिए लोन
देशभर के संस्थानों में एडमिशन के लिए छात्रों को एजुकेशन लोन भी मिलेगा। हायर एजुकेशन के लिए ये लोन 10 लाख रुपए का मिलने वाला है, जिस पर महज 3 फीसदी सालाना ब्याज लगेगा। सरकार इसके लिए ई वाउचर्स लाएगी जो हर साल करीब 1 लाख स्टूडेंट्स को फायदा दिला सकता है, जिसका लाभ मध्यप्रदेश के कॉलेज में पढ़ने वाले स्टूडेंट्स को भी मिले सकता है।
किसान के लिए क्या
वित्त मंत्री निर्मला सीतारमण ने एलान किय है कि पहली बार देश के 6 करोड़ किसानों की जानकारी लैंड रजिस्ट्री पर लाई जाएगी. इसके अलावा दाल और दलहन में आत्मनिर्भरता के लिए प्रोडक्शन, स्टोरेज और मार्केटिंग पर फोकस होगा। सरकार का फोकस सरसों, मूंगफली, सनफ्लॉवर और सोयाबीन जैसी फसलों पर भी होगा। वहीं केन्द्रीय कृषि मंत्री शिवराज सिंह चौहान ने भी कहा है कि इस बजट से किसानों का सशक्तिकरण होगा।
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