एक्शन में सीएम मोहन यादव, उज्जैन में खुले में मांस-मछली बेचने वाली दुकानों पर चला बुलडोजर
UJJAIN. एमपी के नए मुख्यमंत्री डॉ. मोहन यादव एक्शन मोड में आ गए हैं। यूपी की तरह एमपी में भी बुलडोजर से कार्रवाई शुरू हो गई है। खुले में मांस की बिक्री पर बैन करने के सीएम के सख्त आदेश के बाद इसका असर भी देखने को मिल रहा है। कैबिनेट बैठक के दूसरे दिन सीएम यादव के गृह नगर उज्जैन में खुले में मांस मछली बेचने वालों के खिलाफ कार्रवाई की गई। यहां कई अवैध दुकानों को बुलडोजर से तोड़ने की कार्रवाई की गई।
अवैध दुकानों को बुलडोजर से हटाया गया
सीएम यादव के आदेश के दूसरे दिन उज्जैन नगर पालिका निगम और स्वास्थ्य विभाग की संयुक्त टीम ने मीट और चिकन की अवैध दुकानों को हटाने की कार्रवाई की। इस कार्रवाई के लिए निगम आयुक्त ने दल का गठन किया था। संयुक्त टीम ने शहर के जोन क्रमांक 6 में अवैध रूप से संचालित चिकन मछली की दुकानों को बुलडोजर से हटाने की कार्रवाई की। प्रशासन ने नागझिरी, मक्सी रोड, शास्त्री मैदान में दुकान संचालकों को जानकारी दी थी, कई जगह अनाउंसमेंट कराया था, इसके बाद भी जो दुकानदार नहीं माने उनके खिलाफ कार्रवाई की गई है।
शासन के निर्देश के बाद हुई कार्रवाई: स्वास्थ्य अधिकारी
मोहन सरकार के सख्त आदेश के बाद उज्जैन में खुले में मांस की बिक्री करने वाली दुकानों पर बुलडोजर चलाया गया है। कार्रवाई को लेकर प्रभारी स्वास्थ्य अधिकारी मुकुल मिश्रा का कहना है कि हमें शासन के निर्देश हैं उसी तहत कार्रवाई की गई है। जहां भी खुले में मांस मछली बिक्री की जा रही है वहां पर पहले मुनादी करवाई थी कि सभी अपनी दुकान हटा लें, इसके बाद भी नहीं हटाई गई तो बुलडोजर से हटाने की कार्रवाई की गई। नगर निगम के आयुक्त रोशन सिंह ने बताया कि सरकार के आदेश का पालन शुरू करवा दिया गया है।
सरकार के एक्शन से दुकानदारों में नाराजगी
वहीं दुकानदारों ने नाराजगी जताते हुए सरकार की कार्रवाई को गलत बताया है। दुकानदारों का कहना है कि हम इस काम से अपना परिवार चलाते हैं और लंबे समय से यहां दुकान लगाते आ रहे हैं। हमें शाम को 6 बजे तक का बात करने का आश्वासन दिया गया था, लेकिन उसके पहले ही हमारी दुकान तोड़ दी गई। और सामान जब्त कर लिया गया है। यह कार्रवाई गलत है।
गाइडलाइन का कड़ाई से पालन करने के निर्देश
दरअसल, नए सीएम मोहन यादव ने खुले में मांस बेचने पर सख्ती दिखाई है। उन्होंने खुले में मांस बेचने को लेकर गाइडलाइन का कड़ाई से पालन करने के निर्देश दिए थे। इस संबंध में खुले में मांस बेचने के लिए सुप्रीम कोर्ट की गाइडलाइन का कड़ाई से पालन करवाने का प्रस्ताव कैबिनेट में लाया गया। आपको बता दें कि मुख्यमंत्री मोहन यादव ने कहा था कि मध्य प्रदेश में कहीं भी अवैध रूप से मांस का विक्रय नहीं किया जा सकेगा। ऐसा करने वालों के खिलाफ सरकार कड़ी कार्रवाई करेगी।