NPS : दिल्ली से सरकारी कर्मचारियों के लिए आई बड़ी खबर , पेंशन में इस बात की मिलेगी गारंटी

Central Employees New Pension Scheme : दिल्ली में नरेंद्र मोदी द्वारा तीसरी बार प्रधानमंत्री का पद संभालते ही सरकार कर्मचारियों के लिए बड़ी खबर सामने आ रही है।

पीएम मोदी के नेतृत्व वाली एनडीए सरकार ने केंद्रीय कर्मचारियों को नेशनल पेंशन स्कीम यानी NPS के तहत पेंशन में बढ़ोतरी का प्रस्ताव पेश किया है। मीडिया रिपोर्ट्स में बताया जा रहा है कि  केंद्र सरकार के सामने केंद्रीय कर्मचारियों की अंतिम बेसिक सैलरी पर 50 फीसदी पेंशन की गारंटी का प्रस्ताव रखा गया है।

इसलिए बनी थी कमेटी

पिछले साल मार्च 2024 में पीएम नरेंद्र मोदी की अगुवाई वाली केंद्र सरकार ने वित्त सचिव टीवी सोमनाथन के नेतृत्व में एक कमेटी का गठन किया था। इसका मकसद नॉन कंट्रीब्यूटरी ओल्ड पेंशन स्कीम ( OPS ) पर वापस लौटे बिना नेशनल पेंशन स्कीम यानी NPS के तहत पेंशन लाभों में सुधार के तरीकों का पता लगाना था। यह कमेटी तब बनाई गई थी, जब देश के कई राज्यों ने अपने यहां National Pension Scheme को लागू करने से मना कर दिया था और पुरानी पेंशन प्रणाली OPS की प्रक्रिया को अपना शुरू कर दिया था।

50 फीसदी पेंशन की गारंटी

गौरतलब कि है कि नेशनल पेंशन स्कीम के तहत केंद्रीय कर्मचारियों के अंतिम वेतन के 40 से 50 प्रतिशत के बराबर पेंशन की गारंटी होगी। यानी कोई कर्मचारी 50 हजार रुपए महीने के अंतिम वेतन पर रिटायर होता है, तो उसको 20 से 25 हजार रुपए प्रति महीने पेंशन के रूप में दिया जाएगा। हालांकि, कुल सेवा का समय और पेंशन कोष से कर्मचारी द्वारा किसी भी प्रकार की निकासी का समायोजन किया जाएगा। इस पेंशन गारंटी को पूरा करने के लिए पेंशन कोष में किसी भी कमी को पूरा करने के लिए केंद्र सरकार के बजट से पूरा किया जाएगा।

87 लाख से अधिक कर्मचारियों को होगा फायदा

गौरतलब कि है कि अगर राष्ट्रीय पेंशन प्रणाली को लागू किया जाता है तो 1 जनवरी साल 2004 से नेशनल पेंशन स्कीम में रजिस्ट्रर्ड कें 87 लाख से अधिक केंद्रीय कर्मचारियों को इसका फायदा मिलेगा। वित्त मंत्रालय के एक बयान के अनुसार, डीए दरों में बढ़ोतरी के साथ यह राशि बढ़ती रहती है। मंत्रालय ने कहा था कि ओपीएस वित्तीय रूप से टिकाऊ नहीं हैं क्योंकि यह अंशदायी नहीं है और सरकारी खजाने पर बोझ बढ़ता रहता है।