विदेश से लौटते ही एक्शन में CM, खाद वितरण पर जोर, 71 मामलों में FIR

मध्य प्रदेश के मुख्यमंत्री डॉ. मोहन यादव ने यूके और जर्मनी की यात्रा से लौटने के बाद में खाद वितरण व्यवस्था पर समीक्षा बैठक की। बैठक में उन्होंने प्रदेश में पर्याप्त मात्रा में खाद उपलब्ध होने की बात कही और वितरण केंद्रों की संख्या बढ़ाने पर जोर दिया। उन्होंने किसानों को कोदो-कुटकी के उत्पादन के लिए प्रोत्साहित करने का सुझाव भी दिया।

अधिकारियों ने जानकारी दी कि खाद की अवैध भंडारण और कालाबाजारी के 71 मामलों में एफआईआर दर्ज की गई हैं। प्रदेश में 761 खाद वितरण केंद्रों के जरिए वितरण कार्य हो रहा है। गुणवत्ता जांच के तहत 10 हजार से अधिक सैंपल की जांच की गई और 45 लाइसेंस निलंबित किए गए हैं।

अधिकारियों ने बताया कि इस साल प्रदेश में पिछले साल की तुलना में अधिक खाद वितरण हुआ है। अब तक 32.44 लाख मीट्रिक टन खाद उपलब्ध है, जिसमें से 21.34 लाख मीट्रिक टन वितरित किया जा चुका है। दिसंबर माह में 20 लाख मीट्रिक टन खाद उपलब्ध होने का अनुमान है।

मुख्यमंत्री ने किसानों को खाद की नियमित उपलब्धता सुनिश्चित करने के लिए केंद्रीय रसायन एवं उर्वरक मंत्री और रेल मंत्री से चर्चा करने की योजना बनाई है। वर्तमान में प्रदेश में 11 रैक पॉइंट्स पर खाद उपलब्ध कराया जा रहा है और आगामी सप्ताह में और रैक आने की उम्मीद है।

बीते सात दिनों में खाद वितरण में गड़बड़ी के मामलों पर 11 एफआईआर दर्ज की गई हैं। अब तक प्रदेश में कुल 71 एफआईआर दर्ज की जा चुकी हैं। इनमें अवैध भंडारण, कालाबाजारी, नकली उर्वरक और अवैध परिवहन के मामले शामिल हैं।

अधिकारियों ने बताया कि प्रदेश के विभिन्न जिलों में खाद वितरण में नवाचार किए गए हैं। टीकमगढ़ में वितरण केंद्र बढ़ाए गए, जबकि छिंदवाड़ा में किसानों के लिए मार्गदर्शी कार्यशालाओं का आयोजन किया गया। विदिशा, जबलपुर और छतरपुर सहित अन्य जिलों में कालाबाजारी और अवैध भंडारण पर सख्त कार्रवाई की गई है।

बैठक में किसानों को पोषक तत्वों की पूर्ति के लिए वैकल्पिक उर्वरकों का उपयोग करने की सलाह दी गई। इसके साथ ही फसल उत्पादन को बढ़ावा देने के लिए मार्गदर्शन कार्यशालाओं का आयोजन किया गया।

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