मोहन कैबिनेट में प्रमोशन का रास्ता साफ, तबादलों की तारीख बढ़ी, तुअर दाल से मंडी फीस हटाई

MP Cabinet Meeting: मध्य प्रदेश की कैबिनेट बैठक में सरकारी कर्मचारियों की पदोन्नति का रास्ता साफ हो गया है। 10 जून मंगलवार को हुई इस बैठक में मुख्यमंत्री मोहन यादव ने प्रस्ताव लाने के निर्देश दिए। पदोन्नति का लाभ प्रदेश के लगभग साढ़े 4 लाख सरकारी कर्मचारियों को मिल सकता है। सीएम मोहन यादव की अध्यक्षता में हुई बैठक में और भी कई अहम मुद्दों पर चर्चा हुई। बैठक के अहम प्रस्तावों की जानकारी मंत्री कैलाश विजयवर्गीय ने दी।

कैबिनेट में मुख्यमंत्री मजरा टोला सड़क योजना को भी मंजूरी मिल गई है। योजना के तहत राज्य के दूर दराज के गांवों में 30,900 किलोमीटर सड़कें बनाई जाएंगी। इस योजना के लिए 21,630 करोड़ रुपये का फंड मंजूर किया गया है।

योजना की खास बातें-

1. मजरा टोला: छोटे-छोटे गांवों में सड़कें बनाई जाएंगी, जिन्हें मजरा टोला कहा जाता है।
2. आदिवासी क्षेत्रों में सड़कें: आदिवासी गांवों में पहुंचने के लिए सड़कें बनाई जाएंगी, जहां पहले सड़कें नहीं थीं।
3. सीमेंट की सड़कें: तार रोड और लेवल देखकर सीमेंट की सड़कें भी बनाई जाएंगी।
4. छोटे गांवों में सड़कें: 20 घरों वाले गांव और 100 से ज्यादा लोगों की जनसंख्या वाले क्षेत्रों में भी सड़कें बनाई जाएंगी।

कैबिनेट में सरकारी कर्मचारियों के प्रमोशन को लेकर भी चर्चा हुई। सीएम ने अगली कैबिनेट मीटिंग में प्रमोशन को लेकर प्रस्ताव लाने के निर्देश दिए हैं।

मध्य प्रदेश के तुअर किसानों को सरकार ने बड़ी राहत दी है। सरकार ने तुअर को मंडी शुल्क में छूट देने का निर्णय लिया है। इस समय 100 रुपए पर 1 रुपए मंडी शुल्क लगता था।

मध्य प्रदेश कैबिनेट ने महत्वपूर्ण निर्णय लेते हुए मुख्यमंत्री सुदूर सड़क संपर्क योजना को मंजूरी दी है, जिसके तहत 30,900 किलोमीटर से अधिक सड़कें बनाई जाएंगी।

कामकाजी महिलाओं के लिए चार शहरों में हॉस्टल बनाने की भी स्वीकृति दी गई है। कैबिनेट ने प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी के 11 वर्ष पूरे होने पर धन्यवाद प्रस्ताव भी पारित किया। जिनका संचालन पीपीपी मोड (जनता-निजी भागीदारी) पर होगा।

ये हॉस्टल औद्योगिक क्षेत्रों में स्थित होंगे, जिससे कामकाजी महिलाओं को सुविधाजनक आवास मिल सके। पीथमपुर में पहले से ही एक वुमन हॉस्टल बन चुका है, और अब नए हॉस्टल बनेंगे। ये हॉस्टल सिंगरौली, झाबुआ, देवास, नर्मदापुरम में 40 करोड़ की लागत से बनेंगे।

प्रदेश सभी जिलों में जिला विकास सलाहकार समिति गठित करने का निर्णय हुआ है। समिति का उद्देश्य
जिले के लिए विकास की योजनाएं बनाना, परम्परागत कौशल को राष्ट्रीय/अंतर्राष्ट्रीय स्तर पर बढ़ावा देना। सरकारी योजनाओं को बेहतर तरीके से लागू करने के सुझाव देना।

मुख्यमंत्री डॉ. मोहन यादव ने मंत्रियों को बारिश के मौसम से पहले अपने क्षेत्रों की चुनौतियों से निपटने के निर्देश दिए हैं। इसके अलावा, कैबिनेट ने स्पिरिचुअल एंड वेलनेस समिट के आयोजन के लिए मुख्यमंत्री को बधाई दी है। मंत्री विजयवर्गीय ने जानकारी देते हुए बताया कि 19 जून को राष्ट्रपति द्रौपदी मुर्मू बड़वानी आएंगी, जहां वह विश्व सिकल सेल दिवस के अवसर पर आदिवासियों के लिए आयोजित कार्यक्रम में शामिल होंगी।

कर्नल सोफिया को लेकर विवादित बयान देकर चर्चा में आए मंत्री विजय शाह भी शामिल हुए। मंत्री शाह 2 कैबिनेट मीटिंग के बाद नजर आए हैं। वहीं सोमवार को सीएम के मंच पर भी विजय शाह नजर आए थे।

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