मध्य प्रदेश के सीएम मोहन यादव की अध्यक्षता में आज ( 7 अगस्त ) को कैबिनेट की बैठक हुई। बैठक में कई अहम फैसले लिए गए और कई प्रस्तावों को भी मंजूरी मिली। मंत्री कैलाश विजयवर्गीय ने कैबिनेट बैठक में हुए फैसलों की जानकारी दी।
बैठक में लोकतंत्र सेनानियों का राजकीय सम्मान अंतिम संस्कार के साथ होगा अंतिम संस्कार। इसके अलावा ई- कैबिनेट को भी मंजूरी दी गई है। वहीं प्रदेश में बजट व्यवस्था के सुधार के लिए पीएमयू का गठन किया जाएगा।
लोकतंत्र सेनानियों का राजकीय सम्मान के साथ अंतिम संस्कार
कैबिनेट की बैठक में सबसे अहम फैसला लोकतंत्र सेनानियों के लिए लिया गया। सीएम ने कहा कि लोकतंत्र सेनानियों का अंतिम संस्कार राजकीय सम्मान के साथ किया जाएगा। इसके लिए राज्य सरकार दस हजार रुपए देगी। इसके अलावा मोहन कैबिनेट ने ई- कैबिनेट को मंजूरी देते हुए वित्त विभाग में पीएमयू के गठन को हरी झंड़ी दी है। अलग-अलग विभागों की कार्य आवंटन व्यवस्था में बदलाव को मंजूरी दी गई है।
ई- कैबिनेट व्यवस्था होगी लागू
प्रदेश में ई- कैबिनेट व्यवस्था लागू होगी। इसके लिए पेपरलेस व्यवस्था की जाएगी।ई कैबिनेट के लिए ई गवर्नमेंट, ई गवर्नेंस लागू की जाएगी। वित्त विभाग एफएमआईएस, इकोनामिक पालिसी देने के लिए काम करने वाले सिस्टम को मिलाने की व्यवस्था को भी हरी झंड़ी दी गई है।
इन फील्डस में बढ़ेंगे कोर्स
आईटीआई, पालिटेक्निक में कोर्स बढ़ाए जाएंगे। फिलहाल पालिटेक्निक कालेज रीवा में ब्रांच बढ़ाई गई है। सीएम ने निर्देश दिए कि प्रदेश में हर घर में तिरंगा लहराया जाएगा। इन झंडों की व्यवस्था जनप्रतिनिधि और सरकार करेगी। प्रदेश में आदिवासी, एससी-एसटी, ओबीसी स्टूडेंट्स की सुविधाओं को अपग्रेड करने के लिए 11 आईएएस अधिकारियों की टीम को इंस्पेक्शन करेगी। साइबर तहसील सभी जिलों में चालू होगी।
प्रदेश में बनेंगी नई जेल
बेंगलुरु जाएंगे सीएम मोहन यादव
मध्य प्रदेश के मुख्यमंत्री डॉ. मोहन यादव बुधवार को बेंगलुरु में होंगे, जहां वह एक दो दिवसीय निवेशक रोड-शो में भाग लेंगे। इस दौरान वह उद्योगपतियों के साथ मुलाकात करेंगे। इस विशेष आयोजन में पहली बार स्पेस टेक्नोलॉजी से जुड़ी कंपनियों को भी शामिल किया गया है। इसके साथ ही आईटी और इलेक्ट्रॉनिक्स मैन्युफैक्चरिंग कंपनियां भी उपस्थित होंगी।
स्पेस सेक्टर पर ज्यादा जोर
मुख्यमंत्री पिक्सल, दिगंतरा, और गैलेक्स आई जैसी कंपनियों को मध्य प्रदेश में निवेश के लिए आमंत्रित करेंगे। ये कंपनियां सैटेलाइट इमेजिंग और डाटा एनालिटिक्स के क्षेत्र में विशेषज्ञता रखती हैं। इसके अलावा, मुख्यमंत्री आईटी सेक्टर की प्रमुख कंपनियों से भी चर्चा करेंगे, जिनमें कॉग्निजेंट, इंफोसिस, और टीसीएस जैसी प्रतिष्ठित कंपनियां शामिल हैं। गारमेंट इंडस्ट्री के क्षेत्र में भी संभावनाओं पर बात की जाएगी और मध्य प्रदेश में निवेश के अवसरों के बारे में जानकारी दी जाएगी।
गरीब कैदी की शुल्क भरेगी सरकार
एमपी कैबिनेट में इस बात का भी फैसला लिया गया है कि ऐसे गरीब कैदी जो मामूली शुल्क की राशि जमा ना होने से रिहा नहीं हो पाते, ऐसे कैदियों की शुल्क राशि प्रदेश सरकार भरेगी।
निकलेगी तिरंगा यात्रा
एमपी कैबिनेट में इस बात का भी फैसला लिया गया है कि प्रदेश के हर पंचायत तक तिरंगा यात्रा निकाली जाएगी। झंडे की व्यवस्था जनप्रतिनिधि और सरकार करेगी।