मध्य प्रदेश मोहन कैबिनेट की अहम बैठक मुख्यमंत्री मोहन यादव की अध्यक्षता में आज ( 18 जुलाई ) मंत्रालय में हुई। बैठक में कई महत्वपूर्ण फैसले लिए गए। एमपी में संवेदनशील डाटा को सुरक्षित रखने के लिए अब एक कमेठी का गठन किया जाएगा। इसके साथ ही बैकलॉग के 10 हजार पद एक साल में भरे जाएंगे।
राजस्व महाभियान का किया शुभारंभ
कैबिनेट मीटिंग से पहले सीएम ने राजस्व महाभियान 2.0 का शुभारंभ किया।। ये महाभियान आज से 45 दिनों यानी 31 अगस्त तक चलेगा। इस दौरान किसानों की समस्याओं का मौके पर ही निराकरण किया जाएगा। राजस्व महा अभियान में संभागायुक्त, कलेक्टर, अपर कलेक्टर, एसडीएम और तहसीलदार फील्ड का दौरा करेंगे और राजस्व महा अभियान में की जा रही कार्रवाई की मॉनिटरिंग करेंगे।
किसानों के लिए बड़ा फैसला
इस बैठक में किसानों को जीरो प्रतिशत ब्याज पर लोन देने का फैसला लिया गया है। बता दें, अब तक किसानों को 6 महीने के लिए जीरो प्रतिशत ब्याज पर लोन देने का फैसला था, जिसमें एक महीने का इजाफा कर दिया गया है। यानी अब किसानों को 7 महीने के लिए जीरो प्रतिशत ब्याज पर लोन दिया जा सकेगा।
संवेदनशील डाटा पर होगी सख्ती
संवेदनशील डाटा को सुरक्षित रखने के लिए एक कमेटी बनाई जाएगी। इसमें उच्च स्तर के अधिकारी होंगे। ये अधिकारी संवेदनशील डाटा को संरक्षित रखेंगे। ये अधिकारी समय समय पर इसकी मॉनिटरिंग भी करेंगे।
बैकलॉग पदों पर नियुक्तियां होंगी
- मध्यप्रदेश राज्य के कर्मचारियों के साथ-साथ पेंशनर्स को महंगाई भत्ता दिए जाने के प्रस्ताव को अनुसमर्थन मिला है।
- रामसर साइट में शामिल इंदौर के सिरपुर तालाब के संरक्षण के लिए सरकार ने अतिरिक्त राशि देने का फैसला लिया है।
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