किसी भी हालत में लापरवाही बर्दाश्त नहीं करेंगे: सीएम मोहन यादव

मध्य प्रदेश के मुख्यमंत्री डॉ. मोहन यादव ने राज्य के अधिकारियों को कड़ी चेतावनी दी है। उन्होंने स्पष्ट कर दिया है कि विकास परियोजनाओं और जनकल्याणकारी योजनाओं में लापरवाही किसी भी हालत में बर्दाश्त नहीं की जाएगी। यह चेतावनी मुख्यमंत्री द्वारा सागर, उज्जैन और ग्वालियर-चंबल संभागों के लिए आयोजित वर्चुअल समीक्षा बैठक के दौरान दी गई। उन्होंने अधिकारियों को निर्देश दिए कि हर सरकारी योजना का लाभ अंतिम व्यक्ति तक पहुंचे और लापरवाही पर तत्काल कार्रवाई की जाएगी।

अधिकारियों को सीएम की सख्त चेतावनी

मुख्यमंत्री डॉ. मोहन यादव ने अपनी समीक्षा बैठक के दौरान अधिकारियों को स्पष्ट चेतावनी दी है कि विकास कार्यों और जनकल्याण योजनाओं में किसी भी प्रकार की लापरवाही को बर्दाश्त नहीं किया जाएगा। सीएम ने कहा कि पहले भी कई बार अधिकारियों को चेताया जा चुका है, लेकिन इस बार उन्होंने सख्त शब्दों में कहा कि जो अधिकारी काम में कोताही बरतेंगे, उनके खिलाफ कार्रवाई की जाएगी।

उन्होंने अधिकारियों से पूछा कि पहले दिए गए निर्देशों का कितना पालन हुआ है और क्या जनता तक सभी योजनाओं का लाभ पहुंचा है। सीएम ने जोर देकर कहा कि सरकार का लक्ष्य अंतिम व्यक्ति तक योजनाओं का लाभ पहुंचाना है और इसमें किसी भी स्तर पर लापरवाही को नजरअंदाज नहीं किया जाएगा।

सीएम ने की संभागों की समीक्षा

मुख्यमंत्री ने सागर, उज्जैन और ग्वालियर-चंबल संभाग के अधिकारियों के साथ वर्चुअल समीक्षा बैठक की। उन्होंने विकास कार्यों और जनकल्याणकारी योजनाओं की प्रगति पर रिपोर्ट मांगी। इसके साथ ही केन-बेतवा और पार्वती-कालीसिंध-चंबल लिंक परियोजनाओं के प्रचार-प्रसार के लिए भी निर्देश जारी किए गए। डॉ. मोहन यादव ने अधिकारियों को निर्देश दिया कि जनकल्याण शिविरों की नियमित निगरानी की जाए और यह सुनिश्चित किया जाए कि शिविरों में सभी पात्र व्यक्तियों को योजनाओं का लाभ मिले। सीएम ने अधिकारियों से पूछा कि अब तक कितने लोगों को योजनाओं का लाभ मिला और कितनी शिकायतों का समाधान किया गया।

 जनकल्याण अभियान पर जोर

मध्य प्रदेश सरकार ( MP Government ) ने अपने एक साल का कार्यकाल पूरा कर लिया है। इस मौके पर मुख्यमंत्री डॉ. मोहन यादव ने राज्य में चल रहे जनकल्याण अभियान को और अधिक प्रभावी बनाने के निर्देश दिए। सीएम ने कहा कि यह अभियान केवल औपचारिकता नहीं है, बल्कि यह सुनिश्चित करना है कि लोगों को हर सरकारी योजना का लाभ बिना किसी रुकावट के मिले। उन्होंने जिला प्रशासन को आदेश दिया कि वे पूरी ईमानदारी और तत्परता से अभियान चलाएं और सुनिश्चित करें कि हर व्यक्ति को उसका हक मिले। मुख्यमंत्री ने कहा कि जिला स्तर पर अधिकारी खुद मौके पर जाकर हालात का जायजा लें और यह सुनिश्चित करें कि लाभार्थियों को सभी सुविधाएं समय पर मिल रही हैं।

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