पुलिस का दावा : मध्य प्रदेश में घटे अपराध, SC-ST के खिलाफ 22% कम हुआ क्राइम

मुख्यमंत्री डॉक्टर मोहन यादव के निर्देश पर मध्य प्रदेश पुलिस द्वारा अपराध नियंत्रण के संबंध में की जा रही कार्यवाहियों के सकारात्मक परिणाम नजर आ रहे हैं। राज्य अपराध अभिलेख ब्यूरो ( Crime Records Bureau ) पुलिस मुख्यालय भोपाल द्वारा वर्ष 2023 एवं 2024 के 1 जनवरी से 31 जुलाई तक हुए अपराधों की समीक्षा की गई थी।

समीक्षा में क्या तथ्य निकला 

इस समीक्षा में ये तथ्य निकलकर सामने आया हैं कि पिछले वर्ष की तुलना में इस वर्ष के पहले 7 माह की अवधि में ना सिर्फ आईपीसी और बीएनएस अपराधों में कमी आई है, बल्कि विभिन्न प्रकार के गंभीर अपराध, महिलाओं  बच्चों और अनुसूचित जाति एवं अनुसूचित जनजाति के विरुद्ध अपराधों में भी कमी आई है। 

क्या होता है बीएनएस अपराध

बीएनएस छोटे-मोटे संगठित अपराध को अपराध के रूप में परिभाषित करता है। इसमें शामिल हैं वाहन चोरी, जेबकतरी, सार्वजनिक परीक्षा के प्रश्नपत्रों की बिक्री, गिरोह द्वारा किए गए संगठित अपराधों के सभी रूप।

चोरी के मामलों में आई कमी 

बता दें कि अपराधों की समीक्षा में पाया गया कि लूट के अपराधों में 23.22% की कमी आई है।  नकबजनी में 9.53% की कमी आई है। इसी प्रकार सामान्य चोरी में 6.51% की कमी परिलक्षित हुई है। पिछले 7 माह में कुल 182714 IPC+BNS अपराध घटित हुए। जबकि पिछले वर्ष इसी अवधि में 189178 अपराध घटित हुए हैं, जिससे यह स्पष्ट है कि विगत 7 माह में अपराधों में 3.53% की कमी आई है। इस संबंध में उल्लेखनीय है कि गंभीर अपराधों जैसे हत्या के प्रकरणों में 7.15%, डकैती में 51.56% से अधिक की कमी आई है।

रेप के मामलों में कमी 

जानकारी के मुताबिक 7 माह में महिलाओं के विरुद्ध घटित गंभीर अपराधों में कमी आई है। बलात्कार के प्रकरणों में 10.22% की कमी, सामूहिक बलात्कार के प्रकरणों में 19.01% की कमी, छेड़छाड़ के प्रकरणों में 9.85% की कमी, दहेज प्रताड़ना में 3.23% की कमी आई है। इसी प्रकार बच्चों ( पॉक्सो एक्ट ) के विरुद्ध घटित अपराधों में भी 14% की कमी आई है। 

एससी एसटी के अपराध में भी कमी

पिछले 7 माह में अनुसूचित जाति एवं अनुसूचित जनजाति के विरुद्ध घटित गंभीर अपराधों में पिछली अवधि की तुलना में 22.04 प्रतिशत की कमी देखने को मिली है, जो अपराध वर्ष- 2023 में (1 जनवरी से 31 जुलाई) 4033 थे, वह वर्ष 2024 में घटकर 3144 हो गये है। इसी प्रकार अनुसूचित जाति/जनजाति के हॉटस्पॉट में भी कमी आई है। यह मध्य प्रदेश पुलिस की इन वर्गों के प्रति संवेदनशीलता एवं व्यावसायिक दक्षता से संभव हुआ है।

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