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मप्र के सरकारी स्कूल में शिक्षा का स्तर गिरता जा रहा है और बोर्ड परीक्षाओं का रिजल्ट भी गड़बड़ाया है। वहीं शिक्षक वर्ग 1 की चयन परीक्षा दे चुके लेकिन पदों की कमी के कारण नियुक्ति नहीं पाए हजारों उम्मीदवारों ने एक बार फिर इसमें पद बढ़ाने की मांग तेज कर दी है।
पूर्व सीएम कमलनाथ ने भी उनके पक्ष में सीएम डॉ. मोहन यादव को पत्र लिखा है। उधर सरकार कुछ महीने पहले एक प्रेस नोट जारी कर कह चुकी है कि अब पद नहीं है और दूसरी काउंसलिंग पर कोई विचार नहीं हो रहा है।
उधर वेटिंग अभ्यर्थी सरकार को मनाने के लिए कई बार भोपाल में आंदोलन धरना प्रदर्शन सब कर चुके हैं। खून से पत्र लिख चुके हैं तो नेता, मंत्री के यहां चक्कर लगा चुके हैं।
क्या है विवाद
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स्कूल शिक्षा विभाग ने यह दी सफाई
उधर स्कूल शिक्षा विभाग ने हाल ही में सफाई जारी करते हुए कहा कि अब दूसरी काउंसलिंग नहीं होगी। दिसंबर 2025 में दूसरी चयन परीक्षा कराएंगे। इसमें अब पद रिक्त नहीं हैं, इसलिए पदों की बढ़ोतरी नहीं की जा सकती है। विभाग ने विविध याचिकाओं का भी हवाला दिया कि इनके कारण पद की बढ़ोतरी नहीं होगी।
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इसके पहले 2018 में आई थी भर्ती
साल 2023 की भर्ती को छोड़ दे तो इसके पहले साल 2018 में भर्ती आई थी। यानी 6 साल बाद भर्ती आई थी। इसके पहले 2018 में 22 हजार पद आए थे। वेटिंग शिक्षकों का कहना है कि 2018 से अब तक वर्ग-1 के शिक्षकों के प्रमोशन होने से 10,249 पद खाली हुए हैं।
गजट नोटिफिकेशन से इतने पद खाली बात रहे
मध्य प्रदेश शासन के 1 दिसंबर 2022 के गजट नोटिफिकेशन के तहत 34789 पद खाली हैं जिसमें से 50 फीसदी सीधी भर्ती से होना है। दिसंबर 2024 में 48223 पद बताए गए। इसके बाद भी पद नहीं बढ़ाए गए। वर्ग 2023 के 40 हजार उम्मीदवार इंतजार कर रहे हैं।
वेटिंग अभ्यर्थी यह सवाल उठा रहे हैं
- जब पद रिक्त हैं तो सरकार पद बढ़ाकर भर्ती क्यों नहीं दे रही है।
- स्कूल शिक्षा विभाग ईडब्ल्यूएस को आरक्षण दे रही है लेकिन जनजाति विभाग नहीं दे रहा है।
- स्कूलों में अतिथि शिक्षक 90 हजार की भर्ती हो रही है, यानी शिक्षक पद रिक्त हैं।
- जिन याचिकाओं का हवाला सरकार दे रही है, वह निराकृत हो चुकी हैं।
- पुरानी 2018 की भर्ती को इस बार की भर्ती दिखाकर सरकार भर्तियां गिना रही है, जबकि 2023 के लिए वर्ग 1 में करीब तीन हजार को ही भर्ती मिली है।
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