एमपी में बढ़े बिजली, पानी और प्रॉपर्टी के दाम, हाईवे पर चलना भी हुआ महंगा

Sourabh Bhatnagar | Apr 01, 2025, 08:02 IST
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साल 2025 का नया वित्तीय वर्ष शुरू होते ही मध्यप्रदेश की जनता पर महंगाई का असर बढ़ने लगा है। 1 अप्रैल 2025 से, लोगों को बुनियादी सेवाओं जैसे बिजली, पानी, मकान खरीदने और हाईवे पर यात्रा करने के लिए अधिक राशि चुकानी पड़ेगी।

1 अप्रैल 2025 से मध्यप्रदेश की जनता को महंगाई के नए दामों का सामना करना पड़ेगा। इस दिन से बुनियादी सुविधाओं जैसे बिजली, पानी, मकान और हाईवे पर चलने के लिए ज्यादा शुल्क चुकाने होंगे। सरकारी फैसलों के बाद यह वृद्धि लागू हो गई है। 30 मार्च को देर रात जारी किए गए एक नोटिफिकेशन में विद्युत नियामक आयोग ने बिजली की दरों में 3.46 प्रतिशत की वृद्धि की घोषणा की है, जो घरेलू और कमर्शियल दोनों उपयोगकर्ताओं पर लागू होगी।



बिजली की कीमतों में 3.46% की वृद्धि

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क्या बदलाव आए हैं बिजली बिल में?

बिजली के बिल में कई चार्ज जुड़ते हैं जैसे एनर्जी चार्ज, फिक्स चार्ज, फ्यूल कॉस्ट, और ड्यूटी चार्ज। इन चार्जों में वृद्धि की जाएगी क्योंकि बिजली दरों में बढ़ोतरी हुई है। हालांकि, आयोग ने फिक्स चार्ज को समाप्त करने का निर्णय लिया है, जिससे उपभोक्ताओं को कुछ राहत मिल सकती है।



स्मार्ट मीटर उपभोक्ताओं को मिलेगी छूट

स्मार्ट मीटर वाले उपभोक्ताओं को सुबह 9 बजे से शाम 5 बजे तक (8 घंटे) बिजली पर 20% की छूट मिलेगी। हालांकि, बाकी के 16 घंटों में उन्हें 10% ज्यादा भुगतान करना होगा। यह बदलाव सौर पैनल की अधिकतम क्षमता से जुड़ा है, जो दिन के समय ज्यादा बिजली उत्पन्न करता है।



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किसानों पर क्या असर पड़ेगा?

बिजली की दरों में वृद्धि से किसानों पर भी असर पड़ेगा। हालांकि, राज्य सरकार ने 37 लाख किसानों को राहत देने के लिए सब्सिडी का ऐलान किया है। सरकार किसानों को 300 से 750 यूनिट तक खपत पर 18 पैसे प्रति यूनिट ज्यादा चुकाने की अनुमति देगी। इसके साथ ही, किसान 93% तक की सब्सिडी का लाभ उठा सकेंगे।



हाईवे पर चलने की कीमत बढ़ी: टोल टैक्स में वृद्धि

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भोपाल और इंदौर में प्रॉपर्टी रेट्स में बढ़ोतरी

भोपाल और इंदौर में भी प्रॉपर्टी के दामों में 14 से 26% तक की वृद्धि हो चुकी है। भोपाल में यह वृद्धि कलेक्टर की गाइडलाइन के आधार पर की गई है। इस वृद्धि से संपत्ति बाजार में अस्थिरता आ सकती है।



महिलाओं को विशेष छूट

अब 50 लाख की प्रॉपर्टी पर रजिस्ट्री चार्ज 6 लाख 25 हजार रुपए से बढ़कर 7 लाख 12 हजार 500 रुपए हो गया है, जो 87 हजार 500 रुपए की बढ़ोतरी है। हालांकि, यदि प्रॉपर्टी महिला के नाम पर ली गई है, तो रजिस्ट्रेशन शुल्क में 2% की छूट दी जाएगी।



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प्रॉपर्टी टैक्स और पानी के बिल में वृद्धि

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