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मध्य प्रदेश सरकार ने बिजली उपभोक्ताओं के लिए राहत की घोषणा की है। भले ही नियामक आयोग ने बिजली दरों में वृद्धि कर दी हो, राज्य सरकार ने उपभोक्ताओं को बिजली बिलों में सब्सिडी के रूप में महत्वपूर्ण राहत प्रदान की है। ऊर्जा मंत्री प्रद्युम्न सिंह तोमर ने बताया कि सरकार प्रदेश के घरेलू कनेक्शन वाले उपभोक्ताओं को 566 रुपए की सब्सिडी प्रदान करेगी। इस कदम से एक करोड़ से अधिक उपभोक्ताओं को लाभ होगा।
वित्तीय वर्ष 2025-26 में प्रदेश सरकार बिजली बिलों पर लगभग 27 हजार करोड़ रुपए की सब्सिडी वहन करेगी। यह कदम राज्य सरकार के कृषि श्रेणी और घरेलू उपभोक्ताओं को राहत देने के उद्देश्य से उठाया गया है।
कृषि और घरेलू उपभोक्ताओं को फायदा
पिछले वित्तीय वर्ष में सरकार ने 23 हजार 695 करोड़ रुपए की सब्सिडी दी थी और पूर्व वर्ष में 3,067 करोड़ रुपए की सब्सिडी दी गई थी। जिससे कुल 26 हजार 762 करोड़ रुपए का सब्सिडी भुगतान हुआ। इसी तरह, वित्तीय वर्ष 2025-26 के लिए भी 27 हजार करोड़ रुपए तक की सब्सिडी वहन किए जाने का अनुमान है।
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घरेलू उपभोक्ताओं के लिए राहत
बिजली अधिकारियों के अनुसार, 150 यूनिट प्रति माह तक खपत वाले घरेलू उपभोक्ताओं को पहले 100 यूनिट पर केवल 100 रुपए ही चुकाने होते हैं। दरअसल, 100 यूनिट तक की खपत पर राज्य सरकार पूरी सब्सिडी देती है। इसके अलावा, हर घरेलू उपभोक्ता को 566 रुपए की सब्सिडी दी जाएगी, जिससे प्रदेश के लगभग एक करोड़ 7 लाख उपभोक्ताओं को इसका लाभ मिलेगा।
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बिजली सब्सिडी का असर
बिजली कंपनियों के आंकड़ों के मुताबिक, प्रदेशभर के घरेलू उपभोक्ताओं को इस सब्सिडी का लाभ मिलेगा। यह सब्सिडी योजना मध्य प्रदेश के उपभोक्ताओं के लिए एक महत्वपूर्ण कदम है, जो राज्य सरकार के सामाजिक कल्याण और अर्थव्यवस्था को मजबूत करने के प्रयासों का हिस्सा है। इस योजना के तहत, सरकार न केवल घरेलू उपभोक्ताओं बल्कि कृषि श्रेणी के उपभोक्ताओं को भी भारी राहत प्रदान कर रही है, जिससे उनकी आर्थिक स्थिति में सुधार की संभावना है।