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विद्युत नियामक आयोग के समक्ष वित्तीय वर्ष 2025-26 के लिए बिजली दरों में 7.52% तक बढ़ोतरी का प्रस्ताव पेश किया गया है। यदि यह प्रस्ताव मंजूर होता है, तो घरेलू उपभोक्ताओं पर खासा असर पड़ेगा। खासकर, वे उपभोक्ता जो 150 से 300 यूनिट तक बिजली का उपभोग करते हैं, उन्हें प्रति बिल 168 रुपए अधिक चुकाने पड़ेंगे।
बता दें कि इस साल प्रदेश में कोई चुनाव नहीं हैं, ऐसे में बिजली महंगी होना तय है। इधर दावे- आपत्तियों के बाद राज्य विद्युत नियामक आयोग फरवरी के आखिर तक बिजली की नई दरें घोषित कर सकता है, जो अप्रेल 2025 से लागू हो जाएंगी।
स्लैब में बदलाव का प्रस्ताव
इसके अलावा, प्रस्ताव में 300 यूनिट से अधिक खपत वाले स्लैब को समाप्त करने की भी योजना है। इस बदलाव से उच्च खपत करने वाले उपभोक्ताओं पर वित्तीय दबाव बढ़ सकता है।
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याचिका पर आपत्तियां और जनसुनवाई
याचिका पर आपत्तियां 24 जनवरी तक मांगी गई हैं, और इसके बाद 11 फरवरी को इंदौर, 13 फरवरी को जबलपुर, और 14 फरवरी को भोपाल में ऑनलाइन जनसुनवाई आयोजित की जाएगी। इसके बाद 31 मार्च तक टैरिफ आदेश जारी करना अनिवार्य है।
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