मध्यप्रदेश में विधानसभा चुनाव से पहले सरकार का पत्रकारों को तोहफा, भोपाल में बनेगा स्टेट मीडिया सेंटर, जानें क्या मिलेंगी सुविधाएं

BHOPAL. मध्य प्रदेश में विधानसभा के चुनाव इस साल के अंत में होना हैं। चुनावी साल में मध्यप्रदेश के मुख्यमंत्री शिवराज सिंह चौहान ने पत्रकारों का एक सम्मेलन आयोजित किया। इसमें सीएम शिवराज सिंह चौहान ने पत्रकारों में हित में 14 घोषणाएं की हैं। सीएम ने कहा कि पत्रकार भवन के नए स्वरूप में स्टेट मीडिया सेंटर का निर्माण किया जाएगा। इसके साथ ही स्टेट मीडिया सेंटर में प्रेस कान्फ्रेंस के लिए सभागार की व्यवस्था उपलब्ध कराई जाएगी। मुख्यमंत्री शिवराज सिंह ने पत्रकार सुरक्षा कानून के लिए कमेटी गठित करने की भी बात कही है। सीएम ने कहा कि इस कमेटी में सीनियर पत्रकारों से सुझाव लिए जाएंगे।

सामान्य बीमारी के लिए 40 हजार और गंभीर के लिए 1 लाख मिलेंगे

मुख्यंमत्री शिवराज सिंह चौहान ने वरिष्ठ पत्रकारों की स्वास्थ्य बीमा की पॉलिसी की राशि सरकार वहन करेगी। भोपाल के मालवीय नगर में पत्रकार भवन को नए स्वरूप में बनाया जाएगा। पत्रकार भवन को स्टेट मीडिया सेंटर के रूप में बनाएंगे। मुख्यमंत्री शिवराज सिंह ने कहा कि इस भवन में लाइब्रेरी और कैंटीन सहित अन्य सुविधाएं भी उपलब्ध कराई जाएंगी। इसके अलावा मुख्यमंत्री ने ऐलान किया कि पत्रकारों की सामान्य बीमारियों के इलाज के लिए सहायता राशि 20 हजार से बढ़ाकर 40 हजार की गई है। गंभीर बीमारियों के इलाज के लिए सहायता राशि 50 हजार से बढ़ाकर 1 लाख कर दी गई है।

मु्ख्यमंत्री शिवराज सिंह ने की ये घोषणाएं

• 1. बीमा कंपनी द्वारा इस साल प्रीमियम की 27 प्रतिशत वृद्धी की अतिरिक्त राशि राज्य सरकार भरेगी।
• 2. 65 साल से अधिक उम्र वाले पत्रकारों और उनकी पत्नी के बीमा का पूरा प्रीमियम राज्य सरकार भरेगी।
• 3. बीमे के लिए आवेदन करने की आखिरी तारीख 25 सितंबर कर दी गई है।
• 4. पत्रकारों और उनके आश्रितों के इलाज के लिए मिलने वाली आर्थिक राशि में बढ़ोतरी की गई है।

5. सामान्य बीमारियों के इलाज के लिए राशि 20 हजार से बढ़ाकर 40 हजार की गई है।

6. सम्मान निधि प्राप्त करने वाले पत्रकार के निधन पर उनकी पत्नी को 8 लाख की सहायता राशि मिलेगी।

• 7. भोपाल के मालवीय नगर में पत्रकार भवन, स्टेट मीडिया सेंटर के रूप में विकसित किया जाएगा।
• 8. अधिमान्य पत्रकारों को आवास ऋण ब्याज अनुदान योजना में अधिकतम ऋण राशि 25 लाख से बढ़ाकर 30 लाख की जाएगी।
• 9. अधिमान्य पत्रकारों की शिक्षा के लिए बैंक लोन पर 5 प्रतिशत ब्याज अनुदान 5 साल के लिए राज्य सरकार भरेगी।
• 10. छोटे शहरों और कस्बों के पत्रकारों को आवश्यकतानुसार भोपाल में डिजिटल तकनीकी प्रशिक्षण के लिए माखनलाल चतुर्वेदी राष्ट्रीय पत्रकारिता एवं संचार विश्व विद्यालय के सहयोग से दिलाया जाएगा। इसकी संपूर्ण व्यवस्था जनसंपर्क विभाग द्वारा की जाएगी।
• 11. जिला स्तरों पर पत्रकारों की सोसायटी के लिए कॉलोनी हेतु जमीन आवंटन की व्यवस्था करने की दिशा में कार्य किया जाएगा।
• 12. पत्रकार सुरक्षा कानून बने इसके लिए हम तत्काल एक कमेटी का गठन करेंगे जिसमें सीनियर पत्रकार होंगे, यह कमेटी जो सुझाव देगी उसके आधार पर यह कानून बनाया जाएगा।