आदिवासी जमीन बिक्री विवाद में आईएएस कैलाश बुंदेला को क्लीनचिट, मिला प्रमोशन
पूरी खबर को पांच पॉइंट में समझें-
- आईएएस कैलाश बुंदेला को आदिवासी जमीन से जुड़े मामले में बड़ी राहत मिली है।
- आदिवासी जमीन बिक्री विवाद की जांच में बुंदेला को क्लीनचिट मिल गई है।
- इसके साथ ही कैलाश बुंदेला को प्रमोशन भी मिला है।
- इसके अलावा सामान्य प्रशासन विभाग ने उप सचिव अजय कटेसरिया को अपर सचिव पद पर पदोन्नति दी, जो 1 जनवरी 2025 से प्रभावी होगी।
- वहीं, 2012 बैच के आईपीएस अधिकारी वीरेंद्र मिश्रा को केंद्रीय गृह मंत्रालय में उप सचिव पद पर नियुक्त किया गया है।
BHOPAL. आईएएस कैलाश बुंदेला को आदिवासी भूमि बिक्री विवाद में क्लीनचिट मिल गई है। इस विवाद में उन पर आरोप था कि उन्होंने रतलाम जिले में आदिवासी भूमि से जुड़े मामलों में अनियमितताएं की थीं।
कहा जा रहा था कि उन्होंने आदिवासियों के हितों की अनदेखी करते हुए भूमि बिक्री की अनुमति दी थी। हालांकि, विभागीय जांच के बाद इन आरोपों को निराधार मानते हुए उन्हें कोई दंड नहीं दिया गया है।
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कैलाश बुंदेला को क्लीनचिट के बाद मिला प्रमोशन
राज्य प्रशासनिक सेवा (SAS) के साल 2000 बैच के अधिकारी बुंदेला को क्लीनचिट मिलने के बाद उन्हें पदोन्नति मिल गई है। उनका वेतन अब वरिष्ठ प्रवर श्रेणी वेतनमान में बढ़ा दिया गया है। वह अब मैट्रिक्स लेवल-15 में पदोन्नत हो गए हैं। इसके अलावा, उनकी वरिष्ठता सूची में अब वे कनिष्ठ अधिकारी संजय कुमार जैन से ऊपर होंगे। इस बदलाव के बाद, उनकी प्रशासनिक छवि और मजबूत हुई है। बता दें कि इसी साल बुंदेला को आईएएस अवॉर्ड मिला है।
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अजय कटेसरिया को भी मिली पदोन्नति
वहीं, सामान्य प्रशासन विभाग ने उप सचिव अजय कटेसरिया की पदोन्नति का ऐलान किया है। आईएएस अजय कटेसरिया को अपर सचिव पद पर पदोन्नति दी गई है, जो 1 जनवरी 2025 से प्रभावी होगी।
वीरेंद्र मिश्रा को दिल्ली में किया गया पदस्थ
केंद्रीय कार्मिक और प्रशिक्षण मंत्रालय ने सोमवार, 29 दिसंबर को एक आदेश जारी किया। इसके मुताबिक, मध्य प्रदेश कैडर के 2012 बैच के आईपीएस वीरेंद्र मिश्रा को केंद्रीय प्रतिनियुक्ति पर भेजा गया है। गृह मंत्रालय ने उनकी सिफारिश की थी।
आईपीएस मिश्रा को केंद्रीय भर्ती योजना के तहत गृह मंत्रालय, दिल्ली में उप सचिव के पद पर चार साल के लिए नियुक्त किया गया है।
इसके बाद, मिश्रा को 1 जनवरी 2026 से 31 दिसंबर 2029 तक गृह मंत्रालय में निदेशक के पद पर नियुक्त किया जाएगा। राज्य सरकार को उन्हें जल्द कार्यमुक्त करने के आदेश दिए गए हैं, ताकि वह दिल्ली में अपना नया काम शुरू कर सकें।
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