अवैध फीस वसूली के लिए निजी स्कूल बना रहे बच्चों को निशाना

जिस स्कूल में मासूम बच्चे ज्ञान लेने के लिए जाते हैं वहां पर उनके साथ ऐसा व्यवहार हो रहा है जिसे देखकर आप और हम यही सोचेंगे कि इससे अच्छा तो यही हो कि बच्चा स्कूल ही ना जाए।

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Neel Tiwari
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जबलपुर में शिक्षा के कारोबारी पर हुई कार्रवाई के बाद वह अपनी मनमानी पर तो उतारू हैं ही पर अभिभावकों की शिकायतों से इतना बौखला गए हैं कि अब इसका बदला मासूम बच्चों से लिया जा रहा है। जबलपुर के सेंट एलॉयसिस स्कूल से एक ऐसी घटना सामने आई है जिसमें मासूमों को मुख्य द्वार के अंदर तो आने दिया गया पर कक्षाओं में जाने से रोक दिया गया। अभिभावकों को जहां लग रहा था कि उनका बच्चा स्कूल में पढ़ाई कर रहा है तो उनका बच्चा क्लास के बाहर बैठकर जैसे तैसे दिन काट रहा था। कुछ बच्चों ने अभिभावकों को यह भी बताया कि इस तरह की घटना आज पहली बार नहीं हुई है। इस प्रताड़ना से कुछ बच्चे तो इतना सहम गए हैं कि वह स्कूल जाने से ही इनकार कर रहे हैं।

कलेक्टर की जनसुनवाई में भी हुई थी इस स्कूल की शिकायत

जबलपुर के जिला कलेक्टर की स्कूलों और अभिभावकों की हुई खुली सुनवाई में भी इस स्कूल की या शिकायत की गई थी कि अभिभावकों को मुख्य द्वार से अंदर आने नहीं दिया जाता। बारिश के दिनों में भी बच्चे को भीगते हुए अपनी क्लास तक पहुंचाना पड़ता है। जहां स्कूल संचालकों के द्वारा स्कूल के अंदर वाहनों को प्रवेश देने पर व्यवस्था बिगड़ने का कारण बताया गया था। पर आज हुई घटना में जो अभिभावक मुख्य द्वार से अपने बच्चों को स्कूल के अंदर छोड़कर चले गए थे उन्हें यह जानकारी भी नहीं थी कि अब उनके बच्चे को कक्षा में बैठने नहीं दिया गया और वह सज़ा भुगत रहा है।

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अवैध फीस न देने के कारण बच्चों को बनाया जा रहा है निशान

बड़ी संख्या में बच्चों को प्रताड़ित किए जाने की सूचना मिलने के बाद मध्य प्रदेश पेरेंट्स एसोसिएशन स्कूल पहुंचा और बच्चों के अभिभावकों को भी फोन पर इस घटना की सूचना दी। इस संगठन के अध्यक्ष सचिन गुप्ता ने यह आरोप लगाए हैं कि स्कूल संचालकों के द्वारा अवैध फीस ना भरे जाने के कारण अलग-अलग तरीकों से बच्चों को प्रताड़ित किया जा रहा है । पेरेंट्स एसोसिएशन के द्वारा जबलपुर जिला कलेक्टर को भी इस मामले में शिकायत की गई है। जिस पर जिला कलेक्टर के द्वारा दो दिनों के भीतर इस मामले में कार्यवाही करने का आश्वासन दिया है वहीं पैरेंट संगठन के द्वारा यह अल्टीमेटम दिया गया है कि यदि दो दिनों के भीतर इस स्कूल पर कड़ी कार्यवाही नहीं होती तो इस मामले में अब अभिभावक संगठन खुद कार्रवाई करेंगे।

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