इंदौर में इन जगहों का पनीर दूध, मावा, मसाला, दही, मिठाई मिला खराब, अपर कलेक्टर ने एक ही दिन में 21 पर लगाई 20 लाख की पेनल्टी

INDORE. स्वाद की राजधानी इंदौर में पनीर से लेकर दही, मसाला, मिठाई, सेंव सभी मानकों से कम स्तर के बिक रहे हैं। विविध सैंपल की जांच के बाद बने 21 केस में अपर कलेक्टर आईएस गौरव बैनल की कोर्ट ने एक दिन में 20 लाख 40 हजार रुपए की पेनल्टी लगाई है। एक ही दिन में इतने केस में पहली बार इतनी पेनल्टी लगाई गई है। वहीं जनवरी से जून तक रिकार्ड 69 लाख की पेनल्टी भी जिला प्रशासन ने वसूली है, यह भी रिकार्ड है अभी तक इतनी वसूली नहीं हुई थी। 

 इन 21 केस में लगाई गई है पेनल्टी

1-श्रीनाथ मिल्क पाइंट- दही लूज का संग्रहण विक्रय- 80 हजार पेनल्टी
2-जय मां फलोदी पिसाई केंद्र- खाद्य पदार्थ निर्माण, संग्रहण- एक लाख की पेनल्टी
3-एचएनएच कॉर्पोरेशन- दही लूज का संग्रहण-80 हजार पेनल्टी
4-मेएसबी फूड्स-  मिथ्याछाप मेगाबाइट कुकिंग पैक निर्माण- एक लाख
5-श्रीनाथ स्वीट्स नमकीन बेकरी- मीठा मावा लूज का संग्रहण- एक लाख
6-फर्म रेसु इंटरप्राइजेस- बिना खाद्य पंजीयन के पान मसाला- दो लाख
7-शॉप एनसेव- मिस ब्रांड व अमानक स्वान सौंप-  एक लाख
8-श्री बालाजी आईसक्रीम- केसर पिश्ता कुल्फी लूज निर्माण- एक लाख
9-अमृत डेयरी- गाय, भैंस का मिश्रित दूध का संग्रहण- 60 हजार 
10-ललितेश के नमकीन एंड स्वीट्स- मलाई बर्फी का लूज संग्रहण- 70 हजार
11-बालाजी वेंचर्स- पनीर व दही का लूज संग्रहण- 70 हजार
12-सिंह साहब रेस्टारेंट- दही लूज का संग्रहण- एक लाख
13-श्री चारभुजा केटरर्स- सेंव लूज का निर्माण-80 हजार
14-मेसर्स स्टार मिल्क स्वीट एंड नमकीन-पनीर लूज-  एक लाख
15-दीपक वास्कले- मिथ्याछाप चिरौंजी दाना- 70 हजार
16-जय महाकाल रेस्टारेंट- मावा लूज- एक लाख
17-शिवाशीष होटल एंड रिसार्ट-पनीर लूज- 1.50 लाख
18-अशोका ट्रेडर्स- तुअर दल- एक लाख
19-मेंगो स्टीन एडं फ्रेंड्स- दही लूज- 80 हजार
20-आलिव गार्डन रेस्टारेंट-काजू टुक़ड़ी का संग्रहण- एक लाख
21-पापुलर ब्रेड एंड फूड प्रॉडक्ट-  मिथ्याछाप पापुलर, बटर, टोस्ट – एक लाख

लाइसेंस किए जा रहे निरस्त

अपर कलेक्टर बैनल ने बताया कि जुर्माना लगाए जाने के साथ ही इसकी वसूली पर भी सख्ती की जा रही है। जो भी संस्थान नहीं भर रही है उनके लाइसेंस निरस्त करने की कार्रवाई की जा रही है। कलेक्टर ने खाद्य पदार्थों की गुणवत्ता में समझौता करने वालों पर सख्ती के आदेश दिए हुए हैं, इसी के तहत लगातार कार्रवाई की जा रही है और कोर्ट में लगातार केस आ रहे हैं। लाइसेंस निरस्ती के चलते वसूली तेज हुई है और जनवरी से अभी तक 69 लाख रुपए वसूले गए हैं।