इंदौर देश का पहला शहर, यहां कम्युनिटी कैमरा पॉलिसी को मंजूरी, 52 हजार से ज्यादा CCTV कैमरे से पूरा शहर आएगा निगरानी में

संजय गुप्ता, INDORE.

सफाई और नवाचार में नंबर वन इंदौर ( Indore ) अब सुरक्षा के मामले में देश में पहला शहर होने जा रहा है। मप्र शासन ने आचार संहिता से एक दिन पहले नगरीय प्रशासन मंत्री कैलाश विजयवर्गीय ( Urban Administration Minister Kailash Vijayvargiya ) के आदेश पर कम्युनिटी कैमरा पॉलिसी ( community camera policy ) को सैंद्धांतिक मंजूरी दे दी है। इसमें आम जनसहयोग से पूरे शहर में 52 हजार से ज्यादा सीसीटीवी कैमरे लगेंगे।

यह है पूरी पॉलिसी

1-    इस पॉलिसी के तहत शहर में 13 हजार 160 स्थल चयनित हैं, जहां पर कम से कम 4 सीसीटीवी कैमरे लगेंगे। यानी 52 हजार से ज्यादा।

2-    हर 1500 वर्गफीट से बड़े व्यावसायिक स्थल और इसके साथ ही ऐसी जगह जहां पर सौ या उससे अधिक लोग जमा होते हैं, वहां पर कैमरा लगाना अनिवार्य होगा।

3-    कम से कम एंट्री, एग्जिट, पार्किंग एरिया और लोगों के जमा होने वाले स्थल पर यह अनिवार्य होंगे।

4-    हर टाउनशिप, मल्टी बड़े आवासीय स्थल पर भी रहवासी संघों को लगाना अनिवार्य होगा।

5-    इन सीसीटीवी की फीड संबंधित थानों पर रहेगी।

6-    एआईसीटीएसएल में कंट्रोल कमांड एरिया रहेगा। यहां हर कैमरे की फीड रहेगी, जहां से नजर रखी जाएगी।

7-    हर थाने में एक टैब होगा, जिसमें वह अपनी क्षेत्र के किसी भी कैमरे को टैब पर डबल क्लिक कर उसकी फीड़ को देख सकेगा।

8-    इस सीसीटीवी कैमरे लगाने के लिए 200 से ज्यादा वेंडर्स का ग्रुप रहेगा, ताकि कोई भी व्यक्ति किसी से भी कैमरे लगवा सके। यह मेंटनेंस का काम भी करेंगे।

9-    यदि 24 घंटे कोई कैमरा बंद है तो इसकी सूचना साफ्टवेयर से पहुंच जाएगी, थाने को भी सूचना होगी, 48 घंटे बंद रहा तो उच्च अधिकारियों को पहुंच जाएगी।

10-    इसमें कैमरा नहीं लगाने, सुधार नहीं करने पर पैनल्टी जैसे प्रावधान रहेंगे।

कलेक्टर ने ली पहली बैठक

इस मामले में निगमायुक्त रहते हुए वर्तमान कलेक्टर आशीष सिंह ने ही इसका पूरा प्रस्ताव बनवाया था और फिर शासन स्तर पर भी गया था। बाद में महापौर बनने के बाद पुष्यमित्र भार्गव ने भी इस मुद्दे को उठाया और इस प्रस्ताव को शासन के पास भेजा, लेकिन तत्कालीन सीएम शिवराज सिंह चौहान के समय प्रस्ताव होल्ड पर रहा। अब बदली हुइ स्थितियों में नगरीय प्रशासन मंत्री कैलाश विजयवर्गीय ने 15 मार्च को भोपाल में ली समीक्षा बैठक में इसे सैंद्धांतिक मंजूरी दे दी। इसके बाद शुक्रवार को कलेक्टर आशीष सिंह ने इस पर काम शुरू करते हुए सभी संबंधित एजेंसियों, विभाग अधिकारियों को बुलाकर बैठक लेकर इस पर काम शुरू करने, जागरूकता फैलाने आदि पर काम करने के निर्देश दिए।

शहर की सेफ्टी के लिए बहुत उपयोगी

कलेक्टर आशीष सिंह ने कहा कि यह शहर की सुरक्षा के लिए काफी अहम प्रोजेक्ट है। कम्यूनिटी कैमरा पॉलिसी से सभी की जनभागीदारी से लोगों की और समाज की सभी की सुरक्षा को मजबूती मिलेगी। सभी तरह की जांच करने में और लॉ एंड आर्डर में यह काफी उपयोगी साबित होगा। इसके लिए सभी को जागरूक होकर काम करना होगा, जिससे शहर स्वच्छ के साथ सुरक्षित भी होगा।