इंदौर का मास्टर प्लान कब, धारा 16 में क्या होंगी मंजूरियां, मंत्री कैलाश विजयवर्गीय का खुलासा

इंदौर का मास्टर प्लान कब आएगा। इस सवाल का जवाब लंबे समय से तलाशा जा रहा है। लेकिन अब इसका जवाब नगरीय प्रशासन मंत्री कैलाश विजयवर्गीय ने मध्य प्रदेश विधानसभा में औपचारिक तौर पर जवाब दिया है। नेता प्रतिपक्ष विधानसभा उमंग सिंघार के उनसे इस पर सवाल किया था। 

उमंग सिंघार ने यह किए थे सवाल

नेता प्रतिपक्ष सिंघार ने मंत्री विजयवर्गीय से सीधा सवाल पूछा कि इंदौर और भोपाल का मास्टर प्लान कब लागू हो रहा है और धारा 16 बंद कराएं। इसपर मंत्री कैलाश विजयवर्गीय ने सदन में जवाब दिया।

मास्टर प्लान पर विजयवर्गीय का जवाब

इस संबंध में मंत्री विजयवर्गीय ने जवाब दिया कि इंदौर और भोपाल का मास्टर प्लान तो तैयार है। इसमें थोड़ा परिवर्तन कर रहे हैं, केंद्र सरकार के निर्देश आए हैं कि थोड़ा एफएआर बढ़ाएं। कमर्शियल एरिया बढ़ाईए, क्योंकि शहर का कितना विस्तार करेंगे, जैसे-जैसे हम विस्तार करते जाएंगे कृषि भूमि कम होगी। कृषि भूमि भी रखना है और शहर का विस्तार भी करना है। वर्टिकल शहर हो, इसके लिए इंफ्रास्ट्रक्चर वैसा हो। हमारा भोपाल, इंदौर का ड्राफ्ट तैयार है, अतिशीघ्र हम सोच रहे हैं कि मार्च के पहले ही हम उस ड्राफ्ट को तैयार कर दें और बाकी जितने भी मास्टर प्लान है वह बनने वाले हैं। 

मंत्री ने धारा 16 को लेकर यह किया खुलासा

वहीं मंत्री विजयवर्गीय ने धारा 16 के तहत जारी हो रही मंजूरियों के सवाल पर कहा कि- वह हमने पहले ही बंद कर दी है। अब धारा 16 के तहत कोई मंजूरियां नहीं दी जा रही है। 

सीएम की हरी झंडी के लिए रूका मामला

 जानकारी के अनुसार मास्टर प्लान के ड्राफ्ट पर अंतिम चरण की तैयारियां जोरों से चल रही है। एफएआर बढ़ाने और वर्टीकल ग्रोथ के हिसाब से इसमें प्रावधान हो रहे हें। मंत्री कैलाश विजयवर्गीय इस पर चार बार बात कर चुके हैं। सीएस अनुराग जैन दिसंबर में इस पर लंबी मीटिंग भी कर चुके हैं और वर्टिकल ग्रोथ के हिसाब से इस पर बात कर चुके हैं। लेकिन अभी इस पर सीएम डॉ. मोहन यादव की अंतिम मुहर नहीं लगी है। उनकी मंजूरी के बाद ही ड्राफ्ट पब्लिकेशन होगा।

2021 में खत्म हो चुकी अवधि

बीता मास्टर प्लान एक जनवरी 2008 से 31 दिसंबर 2021 तक का था। मार्च 2021 में इसका एरिया भी विस्तार की सूचना जारी हो गई थी। नया प्लान कितने साल के लिए होगा यह अभी तय नहीं है। कायदे से यह प्लान 2022 में ही आना था लेकिन तीन साल पीछे चल रहा है। यह ड्राफ्ट आने के बाद दावे-आपत्ति होंगी, फिर सुनवाई होगी यानी इसे लागू होने में भी एक साल और लगेगा। 

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मेट्रोपोलिटन सिटी का भी मंत्री ने बोला

मंत्री विजयवर्गीय ने विधानसभा में ही औपचारिक तर पर इंदौर और भोपाल के लिए मेट्रोपोलिटन एरिया एक्ट लाने की भी बात कही। इंदौर एरिया में देवास, धार, उज्जैन का एरिया आएगा तो भोपाल में विदिशा, रायसेन, नर्मदापुरम का एरिया आएगा।

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