MIC ने खारिज किया सरकारी संपत्ति कब्जाधारकों से संपत्ति कर प्रस्ताव
इंदौर नगर निगम की मेयर इन काउंसिल की मैराथन बैठक मंगलवार को हुई। इसमें विवादित प्रस्ताव भी था कि सरकारी, निगम की जमीन पर कब्जाधारी है तो उनका संपत्तिकर खाता खुलवाकर टैक्स लिया जाएगा।
'द सूत्र' ने इसमें पहले ही बताया था कि जनप्रतिनिधि इसके विरोध में है और इसे रद्द किया जाएगा। हुआ भी वहीं महापौर पुष्यमित्र भार्गव की अध्यक्षता में हुई बैठक में इसे सिरे से खारिज कर दिया गया और निगमायुक्त क्षितिज सिंघल से कहा कि यह रद्द किया जाता है और इस पर बात भी नहीं होगी।
अवैध कॉलोनी वालों को यह राहत
हालांकि अवैध कॉलोनियों में संपत्तिकर खाते खोलने को मंजूरी दी गई है। इससे इनके रहवासियों को राहत होगी। बैठक में निर्णय लिया गया कि अवैध कॉलोनियों में स्थित निजी संपत्तियों या प्लॉट के पूर्ण स्वामित्व संबंधी दस्तावेज उपलब्ध होने पर संपत्तिकर खाता खोलने की कार्रवाई की जाएगी।
संपत्ति नामांतरण की लिए तय होगी प्रक्रिया
वहीं हाल ही में 354 संपत्तियों के नामांतरण में सामने आए घोटाले मामले के बाद इसमें मानक प्रक्रिया को फैसला हुआ। संपत्तियों के नामांतरण की प्रक्रिया को सरल और सुगम बनाने के लिए एसओपी तैयार करने को भी मंजूरी दी गई।
यह भी लिए गए फैसले...
- इंटरनेशनल स्वीमिंग पूल और फूटी कोठी में स्मार्ट हब पीपीपी मॉडल पर
- रणजीत हनुमान मार्ग स्थित ब्रह्मलीन श्री लक्ष्मणसिंह गौड़ उद्यान परिसर में प्रस्तावित इंटरनेशनल स्वीमिंग पूल के निर्माण के बाद उसके संचालन-संधारण को पीपीपी मॉडल पर करने का निर्णय लिया गया।
- फूटी कोठी फ्लायओवर के नीचे उपलब्ध रिक्त भूमि पर भी स्मार्ट हब विकसित करने, उसके संचालन को पीपीपी मॉडल पर देने की स्वीकृति दी गई।
- शहर के महत्वपूर्ण मार्गों को जोड़ने की दिशा में कनाडिया रोड से खजराना मंदिर तक लिंक रोड निर्माण को मंजूरी दी गई।
- अन्नपूर्णा रोड स्थित तालाब के पास मौजूदा हॉकर्स जोन की जगह स्ट्रीट फूड हब विकसित करने का निर्णय लिया गया।
- अनंत चतुर्दशी पर नगर निगम परंपरानुसार झांकी निकालेगा और गणेशोत्सव मनाएगा। इसके लिए अनुदान स्वीकृत किया गया। इंदौर की मिलों को झांकी निर्माण के लिए प्रोत्साहन राशि 15 हजार से बढ़ाकर 21 हजार रुपए करने को मंजूरी दी गई।
- शहर में 70 नई गेंट्रियों के निर्माण के साथ इनके 10 वर्षों के विज्ञापन अधिकार देने के लिए ऑनलाइन निविदा आमंत्रित की जाएगी।
- कमला नेहरू प्राणी संग्रहालय में कैमरा शुल्क, मूवी कैमरा शुल्क और व्यावसायिक फोटोग्राफरों के शुल्क में वृद्धि को भी मंजूरी दी गई। हालांकि बैठक में यह भी स्पष्ट किया गया कि जू का प्रवेश शुल्क नहीं बढ़ाया जाएगा।
- निगम में कार्यरत मस्टर श्रमिकों को कलेक्टर इंदौर द्वारा निर्धारित नवीन दर के अनुसार पारिश्रमिक दिए जाने की स्वीकृति दी गई।
गर्मी की तैयारी अभी से, कम बारिश से चिंता
वहीं इस बार मानसून में अभी तक कम बारिश के चलते चिंता व्यक्त की गई। इस बार गर्मियों में पहले ही हालत खराब हुई थी। एमआईसी मेंबर बबलू शर्मा ने नए संपवेल करने, सौ नए टैंकर खरीदी की बात रखी, जिसे मान्य किया गया।
ये खबरें भी पढ़ें...
इंदौर नगर निगम का विवादित प्रस्ताव- अतिक्रमणकारियों से वसूलेंगे संपत्तिकर, होगा रद्द
इंदौर में 20 करोड़ की सरकारी जमीन का बन गया फर्जी नामांतरण आदेश
बदहाल ट्रैफिक पर इंदौर हाईकोर्ट नाराज, स्थिति नहीं सुधरी तो पीएस को बुलाने की कही बात