इंदौर MIC सदस्य 'मामा' के एक पत्र से विवाद, अल्पसंख्यक एरिया टारगेट पर
Sanjay Gupta | Nov 15, 2024, 12:00 IST
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इंदौर नगर निगम के मेयर इन काउंसिल (एमआईसी) सदस्य व वार्ड 64 के पार्षद मनीष शर्मा उर्फ मामा के एक पत्र ने नया विवाद खड़ा कर दिया है। कांग्रेस इसे लोगों को बांटने वाला पत्र बता रही है।
इंदौर नगर निगम के मेयर इन काउंसिल (एमआईसी) सदस्य व वार्ड 64 के पार्षद मनीष शर्मा उर्फ मामा के एक पत्र ने नया विवाद खड़ा कर दिया है। कांग्रेस इसे लोगों को बांटने वाला पत्र बता रही है। यह पत्र इंदौर के अल्पसंख्यक क्षेत्र खजराना, चंदननगर, बंबई बाजार, आजादनगर को लेकर है। यह पत्र मामा ने आयुक्त शिवम वर्मा को लिखा है।
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इस पर कांग्रेस के प्रवक्ता डॉ. अमिनुल खान सूरी ने अपने X पर लिखा कि, "कितना गिरोगे, कितना बांटोगे देश को" शहर के अंदर जो निम्न स्तर प्रतिस्पर्धा चल रही हैं, मंत्री, विधायक पुत्र और महापौर के बीच में उसमें अब MIC सदस्य की भी एंट्री हो गई है....अगर आप सही में शहर के हितैषी होते तो आप पूरी शहर की ऐसी मांग करते हैं, पर आपको उससे कोई मतलब थोड़ी है...आपका तो काम शहर को बांटना है, और होगा भी क्यों नहीं जो आपने अपने राजनीतिक गुरु से सीखा है, वही तो प्रदर्शित करेंगे.. शहर के कंस मामा सुनने में तो ये भी आया कि आपके खुद के घर का टैक्स बकाया है?
नगर निगम द्वारा ट्रैफिक को लेकर दिवाली पर चली अतिक्रमण हटाने की मुहिम के दौरान भी व्यापारियों और निगम के बीच विवाद हुआ था। तब महापौर पुष्यमित्र भार्गव ने अधिकारियों को फोन करके कहा था कि हमारे त्योहार और बाजार ही दिखते हैं क्या, चंदननगर, खजराना, बंबई बाजार में कार्रवाई क्यों नहीं करते हो, पहले वहां पर कार्रवाई करो फिर करना कार्रवाई, खजराना रोड पर करो कार्रवाई। अब इसी तरह की बात मनीष मामा ने पत्र लिखकर की है।
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पत्र में यह लिखा है
पत्र में इन अल्पसंख्यक क्षेत्रें को लेकर यह जानकारी देने की मांग की है
- खजराना, बंबई बाजार, आजादनगर, चंदननगर क्षेत्र में संपत्तिकर, जलकर व अपशिष्ठ प्रबंधन कर (टैक्स) नहीं भरने वालों पर की गई कार्रवाई की जानकारी
- इन क्षेत्रों में बने वैध, अवैध मकानों पर की कई कार्रवाई की जानकारी
- यहां मीट की स्थाई व अस्थाई दुकानों की जानकारी व अस्थाई दुकानों पर कितनी चालानी कार्रवाई की गई इसकी जानकारी
इन क्षेत्रों में कितने वैध व अवैध नल कनेक्शन है। अवैध कनेक्शन पर की गई कार्रवाई की जानकारी। (यह जानकारी सात दिन में उपलब्ध कराने के लिए संबंधितों को निर्देश दिए जाएं- मनीष शर्मा, एमआईसी सदस्य)
कांग्रेस ने यह ली तीखी आपत्ति
महापौर भी बोल चुके निगम अधिकारियों को
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