लाड़ली बहनों के घर का इंतजार कब होगा खत्म, विधानसभा चुनाव से पहले की थी घोषणा
Deeksha Nandini Mehra | Jul 11, 2024, 14:54 IST
लाड़ली बहना आवास योजना
अब तक 63 लाख 28 हजार से अधिक लाड़ली बहना आवेदन जमा कर चुकी है, लेकिन अभी तक योजना को लेकर कोई अपडेट नहीं आया है। बहनें अभी तक सपनों के घर के इंतजार में बैठी हैं।
Ladli Behna Awas Yojana : मध्य प्रदेश में लाड़ली बहनों का पक्का घर मिलने का सपना फिलहाल सपना ही है। विधानसभा चुनाव से पहले तात्कालिक सीएम शिवराज सिंह चौहान ( Shivraj Singh Chauhan ) ने लाड़ली बहना आवास की घोषणा की थी। चुनाव से पहले योजना तो शुरू हुई, लेकिन सिर्फ योजना के फॉर्म भरने तक ही रह गई। इसके बाद बहनें अभी तक आवास के इंतजार में बैठी हुई है। अधिकारियों भी इस मामले में कोई अपडेट नहीं है। इस योजना में विदिशा जिले में 50 हजार और पूरे प्रदेश में 63 लाख 28 हजार से अधिक आवेदन जमा हुए थे।
दरअसल, लाड़ली बहना योजना में सवा करोड़ से अधिक महिलाएं हर माह 1250 रुपए की राशि प्राप्त कर रही है। इनमें से 25 प्रतिशत महिलाओं के पास पक्के आवास नहीं है। तत्कालीन मुख्यमंत्री चौहान ने इन बहनों के लिए आवास योजना बनाई थी, जिसमें महिलाओं को एक लाख 20 हजार रुपए की आर्थिक सहायता मिलनी थी, लेकिन आवेदन जमा करने के बाद न तो पात्र हितग्राहियों की सूची बनी न महिलाओं को राशि मिली।
लाड़ली बहना आवास के लिए पिछले साल 5 सितंबर 2023 से लेकर 5 अक्टूबर तक आवेदन मंगाए गए थे। ग्रामीण क्षेत्र की महिलाओं ने ग्राम पंचायतों में आवेदन भी दिए। पंचायत कर्मचारियों ने आवेदनों को लाड़ली बहना वाले पोर्टल पर दर्ज भी कर लिया। उसके बाद आचार संहिता लागू हो गई। चुनाव और नई सरकार बनने के बाद से ही योजना ठंडे बस्ते में है।
लाड़ली बहना आवास योजना में अब तक 63 लाख 28 हजार आवेदन जमा हुए हैं। इस योजना का अभी तक बजट निर्धारण नहीं हुआ है। सरकार ने अब तक योजना की कोई गाइड लाइन तैयार नहीं की है। राज्य सरकार ने लाड़ली बहना आवास योजना के लिए सौ करोड़ रुपये का प्रविधान रखा है। केंद्र सरकार से PM आवास के बाद इस योजना का क्रियान्वयन शुरू होगा।
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दरअसल, लाड़ली बहना योजना में सवा करोड़ से अधिक महिलाएं हर माह 1250 रुपए की राशि प्राप्त कर रही है। इनमें से 25 प्रतिशत महिलाओं के पास पक्के आवास नहीं है। तत्कालीन मुख्यमंत्री चौहान ने इन बहनों के लिए आवास योजना बनाई थी, जिसमें महिलाओं को एक लाख 20 हजार रुपए की आर्थिक सहायता मिलनी थी, लेकिन आवेदन जमा करने के बाद न तो पात्र हितग्राहियों की सूची बनी न महिलाओं को राशि मिली।
आचार संहिता के बाद गई ठंडे बस्ते में
विदिशा जिला पंचायत के अतिरिक्त सीईओ पंकज जैन ने कहा लो आवास के लिए जो आवेदन आए थे, उनकी जांच होना शेष है। जांच के बाद ही पात्र महिलाओं की सूची बनाई जाएगी।
63 लाख महिलाओं ने जमा किए आवेदन
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