Ladli Behna Yojana: सीएम मोहन आज ग्वालियर से जारी करेंगे योजना की 34वीं किस्त

Gwalior. मध्य प्रदेश के मुख्यमंत्री मोहन यादव एक सिंगल क्लिक के जरिए यह राशि पात्र महिलाओं के खातों में ट्रांसफर करेंगे। इस समय 1.25 करोड़ लाड़ली बहनें इस योजना (ladli behna yojana) का लाभ ले रही हैं। इन महिलाओं के खातों में हर महीने 1500-1500 रुपए (1500 ladli behna yojana) ट्रांसफर किए जाते हैं।

आज, 13 मार्च को मुख्यमंत्री मोहन यादव ग्वालियर दौरे पर रहेंगे। इस दौरान वह शबरी माता मंदिर परिसर, घाटीगांव से लाड़ली बहना योजना की 34वीं किस्त जारी करेंगे।

इस योजना के तहत राज्य की 1.25 करोड़ से ज्यादा बहनों के खाते में ₹1,836 करोड़ ट्रांसफर होंगे।

इसके साथ ही, इस कार्यक्रम से ₹122 करोड़ की लागत वाले 54 विकास कार्यों का भूमिपूजन और लोकार्पण भी होगा। महिलाएं, जो स्व-रोज़गार योजनाओं के तहत आर्थिक सहायता की पात्र हैं, उन्हें भी आज (Gwalior News) सहायता मिल पाएगी।

अगर आप 60 वर्ष से अधिक आयु की महिला हैं, तो आपको मार्च की किस्त नहीं मिलेगी। लाड़ली बहना योजना के सॉफ्टवेयर में बाय डिफॉल्ट यह सेटिंग है कि 60 वर्ष से ऊपर की महिलाओं के नाम स्वतः योजना की पात्रता सूची से बाहर कर दिए जाते हैं।

अगर आप लाड़ली बहना योजना की पात्र हैं, तो आपके खाते में पैसे आते ही आपको 34वीं किस्त का नोटिफिकेशन मिलेगा। आप लाड़ली बहना योजना के आधिकारिक पोर्टल पर जाकर या एमपी ऑनलाइन कियोस्क सेंटर पर जाकर भी अपनी स्थिति चेक कर सकती हैं।

लाड़ली बहना योजना को शुरू हुए तीन साल हो गए हैं, लेकिन अभी भी हजारों महिलाएं तीसरे चरण के आवेदन के लिए इंतजार कर रही हैं। ये महिलाएं पात्र होने के बावजूद योजना में शामिल नहीं हो पाईं और अब वे पोर्टल के खुलने का इंतजार कर रही हैं।

लाड़ली बहना योजना अब तक अपनी शानदार सफलता के नए रिकॉर्ड बना चुकी है। इस योजना के तहत, अब तक प्रदेश की लाड़ली बहनों को 54 हजार 140 करोड़ की राशि दी जा चुकी है, जो उनकी आर्थिक स्थिति को मजबूत करने में मदद कर रही है।

मुख्यमंत्री डॉ. मोहन यादव ने इस मौके पर कहा कि ग्वालियर से लाड़ली बहना योजना की 34वीं किस्त प्रदेश की लाखों बहनों के खाते में अंतरित करूंगा। हर बहन सशक्त हो, ताकि उसका परिवार समृद्ध और खुशहाल रहे। इसके लिए हम प्रतिबद्ध हैं।

लाड़ली बहना योजना सिर्फ महिलाओं को वित्तीय मदद ही नहीं देती, बल्कि उन्हें स्व-रोजगार से भी जोड़ती है। यह योजना प्रदेश की सामाजिक और आर्थिक स्थिति में सुधार लाने के लिए एक अहम कदम साबित हो रही है।

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