जिस लाड़ली बहना के दम पर मध्य प्रदेश में भाजपा की सरकार बनी, अब उसी योजना की राशि 3 हजार रुपए करने की मांग तेज हो गई है। मध्य प्रदेश में लाड़ली बहना योजना की पात्र महिलाएं भी राशि 1250 से बढ़कर 3 हजार रुपए होने का इंतजार कर रही हैं।
इसी बीच कांग्रेस के प्रदेश अध्यक्ष जीतू पटवारी ने सीएम मोहन यादव से बड़ी मांग की है। जीतू ने राशि 1250 से बढ़ाकर 3 हजार करने की मांग की है।
MP के CM से जीतू की मांग
एमपी कांग्रेस के प्रदेश अध्यक्ष जीतू पटवारी ने मध्य प्रदेश के सीएम से बड़ी मांग की है। जीतू ने कहा- 13 दिसंबर 2023, मतलब आज से करीब 6 महीने पहले मैंने एक अनुरोध किया था!
• लाडली बहना : 3000 प्रतिमाह
• धान : 3,100 प्रति क्विंटल
• गेहूं : 2,700 प्रति क्विंटल
चुनाव में किया वादा अभी अधूरा
जीतू ने ट्वीट कर लिखा- मुख्यमंत्री जी, आप वीडियो जारी करके लाड़ली बहनों पर जो उपकार" कर रहे हैं, उसका कोई मतलब नहीं है, क्योंकि वोट झपटने के लिए चुनाव में किया वादा अभी तक अधूरा है।
शिवराज का साथ, मोदी की गारंटी- जैसे कई चुनावी नारे लगाकर बहनों को इस भ्रम में रखा गया कि सत्ता मिलते ही उन्हें 3000 रुपए प्रतिमाह दिया जाएगा, उसे अब पूरा करिए।
अभी भी सरकार बोल रही झूठ
जीतू ने आगे लिखा- आपकी सरकार छह माह बाद भी सिर्फ झूठ ही बोल रही है और वादे को पूरा करने से बच रही है। मध्यप्रदेश की लाखों लाडली बहनों का यह अपमान क्यों किया जा रहा है? आप जिसे गर्व की तरह बता और दोहरा रहे हैं, वह राष्ट्रव्यापी शर्म का सबसे बड़ा विषय होना चाहिए।
राजनीतिक झूठ का सबसे बड़ा उदाहरण भी होना चाहिए। आप जो राशि दे रहे हैं वह अहसान नहीं, लाड़ली बहनों का अधिकार है, क्योंकि इसी झूठ के दम पर ही भाजपा ने अपनी लुटी हुई सत्ता को बचाया था। बेहतर यही होगा की लाड़ली बहनों को तत्काल 3000 रुपए प्रतिमाह की राशि का भुगतान शुरू किया जाए और पिछले 6 महीने का बकाया भी उनके खातों में जमा किया जाए।
क्या है लाड़ली बहना योजना
लाड़ली बहना योजना पिछली शिवराज सिंह चौहान सरकार द्वारा मई 2023 में शुरू की गई थी। इसमें 21 से 60 वर्ष की विवाहित महिलाओं को 1000 रुपए देने का फैसला किया गया था। इसकी पहली किस्त 10 जून को जारी की गई थी।
रक्षाबंधन 2023 पर राशि को 1000 से बढ़ाकर 1250 रुपए कर दिया गया था। अब इस योजना के तहत 1250 रुपए महीना के हिसाब से महिलाओं को सालाना 15,000 रुपए मिलते हैं। इस योजना के माध्यम से प्रदेश की करीब 1 करोड़ा 29 लाख महिलाओं को सालाना 15 हजार रुपए मिलते हैं।
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