मध्यप्रदेश के नगरीय क्षेत्रों के लिए उच्च गुणवत्ता वाली 1264 किलोमीटर सड़कों को स्वीकृति मिली। नगरीय विकास एवं आवास विभाग ने इसे स्वीकृत किया है। इसे सड़कों का मेंटेनेंस और निर्माण कायाकल्प योजना के तहत मंजूरी दी गई है। इनमें राजधानी भोपाल की करीब 124 किमी लंबी सड़कें हैं, जिनके प्रस्ताव नगर निगम ने विभाग को भेजे थे। बता दें कि पिछले साल इस योजना के तहत 1200 करोड़ रुपए से नई सड़कों के निर्माण की मंजूरी मिली थी।
देश के 9 शहरों के एक्सपर्ट्स रखेंगे नजर
नगरीय विकास एवं आवास विभाग का दावा है कि इसके तहत 343 किलोमीटर सड़कों का डामरीकरण और 204 किलोमीटर सड़कों का सीमेंट-कांक्रीट का काम पूरा कर लिया गया है। विभाग ने बताया कि हर सड़क के रैंडम सैंपल लिए जाएंगे। सैंपलों को जांच के लिए लेबोरेटरी में भेजा जाएगा। कांट्रेक्टर्स द्वारा टेस्ट रिपोर्ट अपने पक्ष में लेने की शिकायतें मिलने के बाद विभाग ने यह फैसला किया है।
विभाग ने ऐसी गड़बड़ियों पर नजर रखने के लिए देश के 9 शहरों के एक्सपर्ट्स भी तैनात किए हैं। सकड़ों का निर्माण पूरा होने के बाद एक्सपर्ट्स भी सड़क की गुणवत्ता रिपोर्ट विभाग को भेजेंगे।
अभियान का नाम 'कायाकल्प'
इस विशेष अभियान को 'कायाकल्प' नाम दिया गया है। इस अभियान के तहत प्रदेश के नगरीय निकायों में 400 से ज्यादा सड़कें चुनी गई हैं। बताया जा रहा है कि सड़कों के नवीनीकरण और मजबूतीकरण के लिए लगभग 750 करोड़ रुपए खर्च किए जा रहे हैं। इनमें भोपाल, इंदौर, जबलपुर और ग्वालियर को करीब 25-25 करोड़ रुपए दिए हैं।
सड़क चुनने के लिए गाइडलाइन
सड़कों के नवीनीकरण और मजबूतीकरण के लिए गाइडलाइन बनाई गई है। इस गाइडलाइन के तहत ही सड़कों का चयन होगा। आपको बता दें कि इसमें बस स्टैंड, रेलवे स्टेशन, बड़े दफ्तरों, बाजार या कॉलोनियों को जोड़ने वाली सड़कों का चयन किया जा सकता है।
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