आज से शुरू हो रहा मध्य प्रदेश विधानसभा का मानसून सत्र, विस अध्यक्ष ने लिया तैयारियों का जायजा

मध्य प्रदेश में विधानसभा का मानसून सत्र ( monsoon session of assembly ) आज यानी एक जुलाई से शुरू होने जा रहा है। इसके पहले विधानसभा अध्यक्ष नरेंद्र सिंह तोमर ने सत्र की तैयारियों का निरीक्षण किया और सत्र संचालन हेतु अधिकारियों को आवश्यक दिशा निर्देश दिए गए। आज से शुरू होने वाले इस सत्र में डॉ. मोहन यादव सरकार वर्ष 2024-25 के लिए तीन जुलाई को बजट पेश करेगी। यह बजट साढ़े तीन लाख करोड़ रुपए से अधिक का होने का अनुमान है।

 इसमें प्रदेश सरकार की तरफ से  संचालित योजनाओं के लिए बजट प्रावधान किए जाएंगे। बता दें कि आज से शुरू होने वाला यह मानसून सत्र 19 जुलाई तक चलेगा। 19 दिन के मानसून सत्र ( monsoon session ) में कुल 14 बैठकें होंगी। पहले दिन राज्यपाल का अभिभाषण होगा। सत्र को लेकर राज्य की डॉक्टर मोहन यादव सरकार ने व्यापक तैयारियां की हैं।

विस की कार्यवाही में गुंजेंगे ये मुद्दे

आज से शुरू होने वाले मानसून सत्र के हंगामेदार होने के आसार है, जिसमें पेपर लीक और नर्सिंग घोटाले का मुद्दा सदन में गूंजेगा। वहीं विपक्ष के विधायकों ने सरकार को घेरने की रणनीति बनाई है। विपक्ष सदन में पेपर लीक, नर्सिंग घोटाला, चुनाव के समय की गई घोषणाओं को पूरा न करने समेत महिला अत्याचारों जैसे मुद्दे को लेकर सरकार को घेरने की रणनीति बनाई है। 

विधायकों को बंटेगी संविधान की प्रतियां

विधानसभा की ओर से सभी 230 विधायकों को एक चिट्ठी भेजी गई है, जिसमें कहा गया है कि वे बजट सत्र के शुरू होने के बाद लाइब्रेरी में जाकर संविधान की प्रति भी ले लें। यह प्रति सदन की कार्यप्रणाली और परंपराओं से जुड़ी किताब के साथ दी जा रही है। विधानसभा ने हाल ही में संविधान की 250 प्रतियां खरीदी हैं। बता दें कि लोकसभा चुनाव के दौरान विपक्ष ने संविधान को बचाने का मुद्दा उठाया था।

विधानसभा का तर्क है कि हर पांच साल में नई विधानसभा के गठन के तुरंत बाद के सत्र में संविधान की प्रति विधायकों को दी जाती है। अंतरिम बजट (लेखानुदान) के दौरान संविधान की प्रति खरीद नहीं पाने की वजह से वह विधायकों को नहीं दी गई। अब चूंकि वक्त है और इसकी खरीदी हो गई है इसलिए यह पुस्तक विधायकों को बांटी जा रही है। बताया जा रहा है कि 230 विधायकों को संविधान की पुस्तक दी जाएगी, इसके अलावा बाकी बची हुई किताबें लाइब्रेरी में रखी जाएंगी। 

मानसून सत्र में पेश होंगे 11 विधेयक

कैबिनेट बैठक में मध्य प्रदेश स्थानीय प्राधिकरण ( निर्वाचन अपराध ) अधिनियम 1964 (अद्यतन 2014 ) में संशोधन विधेयक, मध्य प्रदेश नगर पालिका ( संशोधन ) विधेयक 2024 और मध्य प्रदेश सुधारात्मक सेवाएं एवं बंदीगृह विधेयक, 2024 को विधानसभा में पुर्नस्थापित करने की मंजूरी दी जा चुकी है।

विधायकों ने भेजे कुल 4500 प्रश्न 

एक जुलाई से शुरू हो रहे विधानसभा के मानसून सत्र के लिए विधायकों ने कुल 4500 प्रश्न भेजे हैं। इनमें करीब 70% ही ऑनलाइन मिले हैं। अब प्रश्न भेजने की तारीख खत्म हो गई है।  

कांग्रेस विधायक रामनिवास रावत का नाम हटाया गया

सत्र शुरू होने के पहले विधानसभा अध्यक्ष नरेंद्र सिंह तोमर के निर्देश पर सचिवालय ने बीजेपी ज्वॉइन करने वाले कांग्रेस विधायक और पूर्व मंत्री रामनिवास रावत का नाम कार्यमंत्रणा समिति से हटा दिया है। रावत की जगह इस समिति में कांग्रेस के दतिया से विधायक राजेंद्र भारती का नाम जोड़ा गया है। इसी तरह कांग्रेस से बगावत कर बीजेपी ज्वॉइन करने वाली एक अन्य विधायक निर्मला सप्रे की सीट भी बदल सकती है। 

ऐसा रहेगा मानसून सत्र 

प्रदेश के मानसून सत्र की बैठकें 1 से 5 जुलाई तक लगातार चलेंगी। 6 और 7 जुलाई को शनिवार-रविवार के चलते अवकाश रहेगा। इसके बाद 13-14 जुलाई और 17 जुलाई को अवकाश रहेगा। सत्र में कुल 14 बैठकें होंगी। लोकसभा चुनावों के बाद होने वाला यह सत्र हंगामेदार रहने के आसार हैं।

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