मध्यप्रदेश विधानसभा के मानसून सत्र के पहले दिन (28 जुलाई) सोमवार को कांग्रेस विधायकों ने राज्य सरकार पर वादाखिलाफी का आरोप लगाते हुए जोरदार प्रदर्शन किया। यह प्रदर्शन OBC (Other Backward Class) आरक्षण के मुद्दे पर था, जिसको लेकर कांग्रेस ने सरकार को घेरा। कांग्रेस विधायकों के हाथों में तख्तियां और गिरगिट के खिलौने थे। उनका आरोप था कि सरकार बार-बार अपनी नीतियों को बदल रही है और OBC को 27 फीसदी आरक्षण देने से बच रही है।
दिवंगत नेताओं को श्रद्धांजलि
मध्यप्रदेश मानसून सत्र 2025 की कार्यवाही शुरू होने के बाद, विधानसभा अध्यक्ष नरेंद्र सिंह तोमर, मुख्यमंत्री डॉ. मोहन यादव, और नेता प्रतिपक्ष उमंग सिंघार ने पूर्व विधायक राजा सुरेंद्र बहादुर सिंह, रघुनाथ चौधरी, शंकर लाल मुन्नाखेड़ी, सरदार सुखदेव सिंह, पूर्व केंद्रीय मंत्री डॉ. गिरिजा व्यास, गुजरात के पूर्व मुख्यमंत्री विजय कुमार रूपाणी, फिल्म अभिनेता मनोज कुमार, लोक कलाकार रामसहाय पांडे को श्रद्धांजलि अर्पित की। इसके बाद, पहलगाम आतंकी हमले और अहमदाबाद एयर इंडिया विमान हादसे के मृतकों को भी श्रद्धांजलि दी गई।
कांग्रेस विधायकों का प्रदर्शन
कांग्रेस विधायकों ने गांधी प्रतिमा के सामने नारेबाजी करते हुए सरकार के खिलाफ अपना विरोध जताया। उनका कहना था कि सरकार ओबीसी आरक्षण देने के बजाय अपने वादों से मुंह मोड़ रही है। गिरगिट का प्रतीक इस विरोध में खासतौर पर इस्तेमाल किया गया, क्योंकि यह जानवर अपने रंग को बार-बार बदलता है, जैसे सरकार ओबीसी आरक्षण के मुद्दे पर अपनी स्थिति बदल रही है।
OBC आरक्षण पर कांग्रेस की चिंता
कांग्रेस विधायकों का कहना है कि राज्य सरकार बार-बार अपना रंग बदल रही है और ओबीसी को 27 फीसदी आरक्षण देने में टालमटोल कर रही है। कांग्रेस ने राज्य सरकार को घेरते हुए कहा कि सरकार के इन कदमों से ओबीसी वर्ग के लोगों को उनके अधिकार से वंचित रखा जा रहा है। कांग्रेस का आरोप है कि सरकार ने 27 फीसदी आरक्षण देने का वादा किया था, लेकिन अब यह वादा पूरा नहीं किया जा रहा है।
बीजेपी और कांग्रेस की जारी रही बयानबाजी
बीजेपी विधायक प्रीतम सिंह लोधी ने इस पर जवाब दिया, प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने ओबीसी को आरक्षण देने और जनगणना कराने का काम किया है, इसलिए कांग्रेस का मुद्दा खत्म हो चुका है। इसके साथ ही, बीजेपी के विधायक चिंतामणि मालवीय ने महाकाल मंदिर में दर्शन को लेकर हुए विवाद पर भी टिप्पणी की और कहा कि वह सरकार के प्रवक्ता नहीं हैं, यह सवाल सरकार से पूछा जाए।
विधानसभा परिसर में प्रदर्शन पर रोक
इस सत्र से पहले विधानसभा सचिवालय ने सभी विधायकों को एक पत्र भेजा है, जिसमें नारेबाजी और प्रदर्शन (Protests) पर रोक लगाने की अपील की गई है। इसका कारण विधायकों की सुरक्षा है, और यह फैसला 10 जुलाई को लिया गया था। वहीं, विपक्षी विधायक इस निर्णय का विरोध कर सकते हैं और इसे सदन में उठाने की संभावना है।
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