जय गंगा जल अभियान को हरी झंडी, किसानों के लिए 138.41 करोड़, महाकाल में होगी होमगार्ड की तैनाती

मंगलवार, 4 मार्च को मुख्यमंत्री डॉ. मोहन यादव की अध्यक्षता में मंत्रालय में कैबिनेट बैठक आयोजित की गई, जिसमें कई महत्वपूर्ण प्रस्तावों पर सहमति बनी। बैठक के बाद मंत्री कैलाश विजयवर्गीय ने प्रेस कॉन्फ्रेंस कर लिए गए फैसलों की जानकारी साझा की।

आज मंत्रालय में राष्ट्रीय गीत "वंदे मातरम्" गायन के साथ कैबिनेट की बैठक प्रारंभ हुई।

बैठक से पूर्व कैबिनेट के साथियों ने श्री रामलला की अलौकिक प्रतिमा भेंट कर 'Global Investors Summit-2025' के सफल आयोजन के लिए बधाइयां प्रेषित कीं। pic.twitter.com/Q5uHrgVLbe

— Dr Mohan Yadav (@DrMohanYadav51) March 4, 2025

कैबिनेट के बड़े फैसले:

• जय गंगा जल संवर्धन अभियान को मंजूरी

  • 30 मार्च से 30 जून तक अभियान चलेगा।
  • जल संरचनाओं के संरक्षण और जल संचयन को बढ़ावा देने पर जोर।
  • जल पुनर्भरण (Water Recharge) के लिए जनता को जागरूक किया जाएगा।

• किसानों के लिए डिजिटल सीमांकन और बंटवारे की योजना

  • सीमांकन और बंटवारे की प्रक्रिया को डिजिटल किया जाएगा।
  • 138.41 करोड़ रुपये की परियोजना को मंजूरी मिली।
  • पूरे प्रदेश के किसानों की जमीनों का डेटा संग्रहित किया जाएगा।
  • सरकार इस कार्य के लिए निविदा जारी करेगी।

• आंगनवाड़ी कार्यकर्ताओं के लिए विशेष प्रशिक्षण

  • छोटे बच्चों में शिक्षा और सामान्य ज्ञान के विकास पर जोर।
  • आंगनवाड़ी कार्यकर्ताओं को विशेष ट्रेनिंग दी जाएगी।
  • बच्चों के समग्र विकास की दिशा में प्रभावी कदम उठाए जाएंगे।

• वन विभाग का नया मंडल मंजूर

  • पांढुर्ना जिले के लिए वन विभाग का नया मंडल स्वीकृत।
  • इससे वन संरक्षण और प्रबंधन को और अधिक प्रभावी बनाया जाएगा।

महाकाल मंदिर में होगी होमगार्ड की तैनाती

उज्जैन के महाकाल मंदिर में सुरक्षा व्यवस्था को मजबूत करने के लिए होमगार्ड स्वयंसेवी सैनिकों के 488 पद स्वीकृत किए गए हैं। इस पहल पर सरकार द्वारा सालाना 17 करोड़ रुपए खर्च किए जाएंगे। पूरी प्रक्रिया को एक साल के भीतर पूरा करने की योजना बनाई गई है, जिससे मंदिर परिसर की सुरक्षा और प्रबंधन को और अधिक प्रभावी बनाया जा सके।

विभागीय समीक्षा होगी सख्त

प्रदेश सरकार ने प्रशासनिक प्रक्रियाओं को अधिक प्रभावी बनाने के लिए विभागीय समीक्षा प्रणाली को सख्त करने का फैसला किया है। अब सभी विभागों के प्रमुख सचिव हर हफ्ते अपने-अपने विभाग की समीक्षा करेंगे, जबकि मुख्य सचिव महीने में एक बार इसकी निगरानी करेंगे। मुख्यमंत्री डॉ. मोहन यादव स्वयं हर दो महीने में समीक्षा करेंगे, ताकि योजनाओं के क्रियान्वयन में कोई देरी न हो। इसके साथ ही सरकार ने युवाओं को रोजगार देने के लक्ष्य को भी प्राथमिकता दी है। प्रदेश में 21 लाख से अधिक युवाओं को रोजगार के अवसर उपलब्ध कराने की योजना बनाई गई है, जिससे बेरोजगारी की समस्या को कम किया जा सके।  

वहीं, कैबिनेट बैठक में आज नगर और ग्राम निवेश संशोधन विधेयक 2025 को मंजूरी दे दी गई है, जिससे शासकीय विभाग अब प्लानिंग एरिया के बाहर भी निवेश कर सकेंगे। इस संशोधन के तहत किसी भी सरकारी विभाग को परियोजना का प्रस्ताव तैयार कर राज्य सरकार को प्रस्तुत करने का अधिकार होगा, जिसे आवश्यक प्रक्रिया के बाद स्वीकृति दी जाएगी। इस फैसले के तहत एमपीआईडीसी, एमपीआरडीसी, साडा और विकास प्राधिकरण जैसी निर्माण एजेंसियों को 500 करोड़ रुपये से अधिक के प्रोजेक्ट निर्धारित करने की अनुमति दी गई है। इस संशोधन से राज्य में बड़े स्तर पर विकास कार्यों को गति मिलेगी और विभिन्न क्षेत्रों में अधोसंरचना का विस्तार संभव हो सकेगा। इसके अलावा कैबिनेट बैठक में दूसरे अनुपूरक बजट को भी मंजूरी दी गई है, जिसे विधानसभा में पेश किया जाएगा।

16वें वित्त आयोग की बैठक

प्रदेश में 16वें वित्त आयोग के प्रतिनिधियों का आगमन होने वाला है। इस सिलसिले में 6 मार्च को सुबह 10 बजे कुशाभाऊ कन्वेंशन सेंटर में बैठक आयोजित होगी, जहां सरकार आयोग के सामने अपना प्रस्तुतिकरण देगी। इस महत्वपूर्ण बैठक में सभी मंत्री उपस्थित रहेंगे। इससे पहले, 5 मार्च को वित्त आयोग के प्रतिनिधियों का स्वागत मुख्यमंत्री आवास पर डिनर के साथ किया जाएगा। सरकार इस बैठक के माध्यम से प्रदेश के आर्थिक विकास और संसाधन आवंटन से जुड़े मुद्दों पर चर्चा करेगी, जिससे राज्य की वित्तीय स्थिति को और मजबूत किया जा सके।

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