जय गंगा जल अभियान को हरी झंडी, किसानों के लिए 138.41 करोड़, महाकाल में होगी होमगार्ड की तैनाती

प्रदेश सरकार ने प्रशासनिक प्रक्रियाओं को अधिक प्रभावी बनाने के लिए विभागीय समीक्षा प्रणाली को सख्त करने का फैसला किया है। अब सभी विभागों के प्रमुख सचिव हर हफ्ते अपने-अपने विभाग की समीक्षा करेंगे, जबकि मुख्य सचिव महीने में एक बार इसकी निगरानी करेंगे। मुख्यमंत्री डॉ. मोहन यादव स्वयं हर दो महीने में समीक्षा करेंगे, ताकि योजनाओं के क्रियान्वयन में कोई देरी न हो। इसके साथ ही सरकार ने युवाओं को रोजगार देने के लक्ष्य को भी प्राथमिकता दी है। प्रदेश में 21 लाख से अधिक युवाओं को रोजगार के अवसर उपलब्ध कराने की योजना बनाई गई है, जिससे बेरोजगारी की समस्या को कम किया जा सके। वहीं, कैबिनेट बैठक में आज नगर और ग्राम निवेश संशोधन विधेयक 2025 को मंजूरी दे दी गई है, जिससे शासकीय विभाग अब प्लानिंग एरिया के बाहर भी निवेश कर सकेंगे। इस संशोधन के तहत किसी भी सरकारी विभाग को परियोजना का प्रस्ताव तैयार कर राज्य सरकार को प्रस्तुत करने का अधिकार होगा, जिसे आवश्यक प्रक्रिया के बाद स्वीकृति दी जाएगी। इस फैसले के तहत एमपीआईडीसी, एमपीआरडीसी, साडा और विकास प्राधिकरण जैसी निर्माण एजेंसियों को 500 करोड़ रुपये से अधिक के प्रोजेक्ट निर्धारित करने की अनुमति दी गई है। इस संशोधन से राज्य में बड़े स्तर पर विकास कार्यों को गति मिलेगी और विभिन्न क्षेत्रों में अधोसंरचना का विस्तार संभव हो सकेगा। इसके अलावा कैबिनेट बैठक में दूसरे अनुपूरक बजट को भी मंजूरी दी गई है, जिसे विधानसभा में पेश किया जाएगा।