महापौर-आयुक्त बैठक : मंत्री विजयवर्गीय बोले- पेंशनर्स को परेशान करने वाले किराएदारों के लिए बनाएंगे एक्ट

राजधानी भोपाल में नगरीय निकाय और आवास विभाग ने नगर पालिक निगमों के कामों की समीक्षा को लेकर बैठक हुई। इसमें सभी 16 नगर निगमों के कमिश्नर और महापौर शामिल हुए। नगरीय निकाय एवं आवास मंत्री कैलाश विजयवर्गीय ने बैठक की अध्यक्षता की।

बैठक में महिला महापौर की तरफ से भीड़ के बीच जाने पर सुरक्षा को लेकर चिंता जताई गई। उनकी तरफ से पुलिस सुरक्षा मुहैया कराने की मांग की गई। इस पर मंत्री ने उनको स्थानीय स्तर पर सुरक्षा कर्मी उपलब्ध कराने की बात कही। 

बनाएंगे किराएदार एक्ट-कैलाश

मंत्री कैलाश विजयवर्गीय ने कहा है कि पेंशनर्स मकान बनाकर किराए से देते हैं, उनको आएदिन किराएदार परेशान करते हैं। इसको लेकर एक्ट बनाएंगे ताकि संपत्ति मालिक को स्वामित्व बना रहे और किराएदार को भी असुविधा ना हो। 

आप शहर सरकार : कैलाश

बैठक में मंत्री कैलाश विजयवर्गीय ने महापौरों और निगमायुक्तों से कहा कि आप शहर सरकार हैं, अपनी शक्तियां पहचान कर कार्य करें, परंतु निर्णय लोकहित में होने चाहिए। नगर निगम क्षेत्रांतर्गत अनधिकृत कॉलोनियों पर सख्ती से रोक लगाई जाए। 

नए सिरे से बनेंगे फायर एक्ट

विजयवर्गीय ने कहा कि बहुमंजिला भवनों के लिफ्ट एवं फायर सेफ्टी सिस्टम नगरीय निकाय द्वारा देखे जाएं। फायर संचालनालय का गठन किया जाएगा, इसके लिए लगभग 400 करोड़ का बजट प्रस्तावित है। नए सिरे से फायर एक्ट भी बनाए जाएंगे। 

निगम बने आत्मनिर्भर : विजयवर्गीय

विजयवर्गीय ने कहा कि नगर निगम अपनी आय बढ़ाकर आत्मनिर्भर बनने की दिशा में कार्य करे। विज्ञापन के माध्यम से आय वृद्धि की जा सकती है। नगरीय निकायों द्वारा लिया जाए और प्रक्रिया को सरल किया जाए। शासकीय भवनों से भी सेवा कर लिया जाए।

प्रोफेशनल लोगों को हायर करे निगम : कैलाश

नगर निगम में बसों के संचालन के घाटे से निकालने के लिए प्रोफेशनल लोगों को हायर करने को कहा गया है। साथ ही कुत्तों के बंध्याकरण को लेकर भी निजी संस्थाओं के साथ मिलकर काम करने को कहा गया है। 

प्रदेश में निरंतर शहरीकरण हो रहा

कैलाश विजयवर्गीय बोले प्रदेश में 2047 तक 50 प्रतिशत शहरीकरण होने की संभावना है। प्रदेश में निरंतर शहरीकरण हो रहा है। ग्रामीणों के शहरों में आने पर रोजगार, भोजन, आवास, यातायात, जैसी व्यवस्थाओं के लिए तैयारी करनी होगी। सड़क, बिजली, पानी, जल-मल निकासी पर भी कार्य करना होगा। 

पौधरोपण के अवैध कब्जे रूकेंगे

मंत्री कैलाश विजयवर्गीय  ने कहा कि वरिष्ठ अधिकारियों ने नगर निगम को फ्री होल्ड करने के अधिकार देने के निर्देश दिए हैं। मास्टर प्लान के जरिए ग्रीन एरिया में अधिक से अधिक पौधरोपण किए जाए इससे अवैध कब्जे भी रूकेंगे। 

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