Madhya Pradesh Cabinet Minister बोले | OBC आरक्षण मुद्दा नहीं
मप्र में ओबीसी आरक्षण का मुद्दा हाईकोर्ट और सुप्रीम कोर्ट में पेंडिग है जिसकी वजह से मप्र लोक सेवा आयोग और कर्मचारी चयन मंडल की जितनी भी परीक्षाएं हो रही हैं उनके रिजल्ट इसी मुद्दे के चलते या तो अटके हुए हैं या फिर सिर्फ 87 फीसदी ही जारी हो रहे हैं।
मप्र ( Madhya pradesh ) में ओबीसी आरक्षण ( OBC RESERVATION ) का मुद्दा काफी समय से चर्चाओं में बना हुआ है...लेकिन मध्यप्रदेश सरकार के एक कैबिनेट मंत्री नारायण सिंह कुशवाहा इसे लेकर थोड़ी अलग सोच रखते हैं। मंत्री के मुताबिक ऐसा कोई मुद्दा ही नहीं है। लेकिन देखा जाए तो इससे बड़ा मुद्दा फिलहाल कोई और दिखाई ही नहीं देता है। मप्र ( Madhya pradesh ) में ओबीसी आरक्षण ( OBC RESERVATION ) का मुद्दा हाईकोर्ट और सुप्रीम कोर्ट में पेंडिग है जिसकी वजह से मप्र लोक सेवा आयोग और कर्मचारी चयन मंडल की जितनी भी परीक्षाएं हो रही हैं उनके रिजल्ट इसी मुद्दे के चलते या तो अटके हुए हैं या फिर सिर्फ 87 फीसदी ही जारी हो रहे हैं और 13 फीसदी पद होल्ड किए जा रहे हैं...और इन सबके चलते परेशान सिर्फ प्रदेश के वो लाखों उम्मीदवार हो रहे हैं जो या तो मप्र लोक सेवा आयोग या फिर कर्मचारी चयन मंडल की परीक्षाओं में शामिल होते हैं।