मोहन कैबिनेट की बैठक, भोपाल में खुलेगा इलेक्ट्रॉनिक मैन्युफैक्चरिंग हब, आदिवासी छात्रों को मिलेगी स्कॉलरशिप

मध्य प्रदेश के सीएम मोहन यादव की अध्यक्षता में मंगलवार, 19 अगस्त को मंत्रालय में कैबिनेट बैठक हुई। इस बैठक में कई अहम निर्णय लिए गए। इनका राज्य के विकास और युवाओं के भविष्य पर गहरा प्रभाव पड़ेगा। बैठक के बाद, कैबिनेट मंत्री कैलाश विजयवर्गीय ने ब्रीफिंग करते हुए अहम फैसलों की जानकारी दी।

युवाओं के लिए एक लाख करोड़ रुपए की योजना

बैठक में सबसे प्रमुख प्रस्ताव, प्रधानमंत्री के जरिए युवाओं के लिए शुरू की गई एक लाख करोड़ रुपए की योजना था। कैलाश विजयवर्गीय ने इस योजना की सराहना करते हुए कहा कि यह योजना उन युवाओं के लिए है, जो पहली बार नौकरी करने जा रहे हैं। इस योजना के तहत युवाओं को 15 हजार रुपए की राशि केंद्र सरकार से प्राप्त होगी, जबकि फैक्ट्री मालिक भी युवाओं को अतिरिक्त लाभ देंगे। इस योजना का मुख्य उद्देश्य 3.5 करोड़ युवाओं को रोजगार के अवसर प्रदान करना है, जिससे राज्य में बेरोजगारी की समस्या को हल किया जा सके।

भोपाल में खुलेंगे इलेक्ट्रॉनिक मैन्युफैक्चरिंग क्लस्टर

कैबिनेट बैठक में एक और अहम निर्णय लिया गया कि भोपाल के बैरसिया क्षेत्र में इलेक्ट्रॉनिक मैन्युफैक्चरिंग क्लस्टर (Electronic Manufacturing Cluster) स्थापित किया जाएगा। यह प्रोजेक्ट भारत सरकार की सहायता से लागू किया जाएगा और राज्य सरकार इसमें 225 करोड़ रुपए का निवेश करेगी। इसके अलावा, विज्ञान और प्रौद्योगिकी विभाग 371 करोड़ रुपए का निवेश करेगा। इससे इस क्षेत्र में रिसर्च और डेवलपमेंट (R&D) को बढ़ावा मिलेगा।

किसान सम्मेलन में आएंगे PM मोदी

मध्यप्रदेश में आयोजित होने वाले किसान सम्मेलन में प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी की उपस्थिति तय की गई है। राज्य के मंत्री कैलाश विजयवर्गीय ने हाल ही में कैबिनेट बैठक की जानकारी साझा करते हुए बताया कि इस सम्मेलन की योजना पर चर्चा की गई है। उन्होंने कहा कि प्रधानमंत्री मोदी के समय मिलने के बाद कार्यक्रम की तिथि तय की जाएगी। इस सम्मेलन के दौरान मध्यप्रदेश में निर्यात में 6 प्रतिशत की वृद्धि और पूंजीगत व्यय में करीब 41 प्रतिशत की बढ़ोतरी पर भी चर्चा की जाएगी। ये आंकड़े राज्य की आर्थिक वृद्धि को दर्शाते हैं और इस सम्मेलन का महत्व और भी बढ़ा देते हैं।

MP में नए आयुर्वेदिक कॉलेजों की स्थापना

कैबिनेट मंत्री कैलाश विजयवर्गीय ने यह भी घोषणा की कि मध्य प्रदेश में 3 नए आयुर्वेदिक कॉलेज खोले जाएंगे। इस फैसले से राज्य के स्वास्थ्य क्षेत्र में बड़ा बदलाव आएगा। इन कॉलेजों के निर्माण के लिए 70 करोड़ रुपये का बजट निर्धारित किया गया है। सागर, शहडोल और नर्मदापुरम जिलों में इन कॉलेजों की स्वीकृति मिली है, जो क्षेत्रीय स्तर पर स्वास्थ्य सेवाओं को बेहतर बनाने में मदद करेगा। इसके अलावा, राज्य सरकार ने वादा किया था कि हर जिले में एक वेलनेस सेंटर बनाए जाएंगे।

आदिवासी बच्चों को मिलेगी छात्रवृत्ति

अब आदिवासी बच्चों को 10 महीने की बजाय 12 महीने की छात्रवृत्ति मिलेगी। कैबिनेट मंत्री कैलाश विजयवर्गीय ने बताया कि कई बार छात्राओं और छात्रों को प्रतियोगी परीक्षाओं के लिए हॉस्टल में रहकर पढ़ाई करनी पड़ती है। इसके लिए अतिरिक्त खर्च आता है। इसलिए, राज्य सरकार ने इस पर ध्यान दिया है और छात्रों को 1650 रुपये तथा छात्राओं को 1700 रुपये की छात्रवृत्ति देने का निर्णय लिया है।

15 दिन की पैटरनिटी लीव

सीएम मोहन यादव की अध्यक्षता में हुए इस निर्णय में पुरुष कर्मचारियों के लिए 15 दिन की पैटरनिटी लीव का प्रावधान भी किया गया है। यह फैसला बच्चों के लालन-पालन में पिता को भी सहायक बनाने के उद्देश्य से लिया गया है। इसके साथ ही, दिव्यांग अधिकारियों के लिए छुट्टी का आवेदन नियमों में भी बदलाव किया गया है। अब दिव्यांग अधिकारी छुट्टी के बाद भी आवेदन कर सकते हैं, जो पहले आवश्यक था। यह कदम भी सिविल सेवा के अधिकारियों के लिए भारत सरकार के जरिए बनाए गए प्रावधानों के अनुरूप है।

हर नगर निकाय में बनेंगे गीता भवन

समाज में शिक्षा और सांस्कृतिक गतिविधियों को प्रोत्साहित करने के उद्देश्य से राज्य सरकार ने एक नई पहल की शुरुआत की है। इसे गीता भवन योजना नाम दिया गया है। इस योजना के तहत, अगले पांच वर्षों (2025-26 से 2029-30 तक) प्रत्येक नगरीय निकाय में गीता भवनों का निर्माण किया जाएगा।

यह योजना न केवल धार्मिक शिक्षा के प्रसार के लिए अहम होगी, बल्कि साहित्यिक और सांस्कृतिक गतिविधियों के लिए भी एक आदर्श स्थान साबित होगी। गीता भवन में लोगों को विभिन्न प्रकार के शैक्षिक और सांस्कृतिक कार्यक्रमों का लाभ मिलेगा। इससे समाज में एक नई जागरूकता और ज्ञान का संचार होगा। 

पुलिस विभाग में 22,500 उम्मीदवारों की भर्ती

कैबिनेट ने अगले तीन साल में पुलिस विभाग में 22,500 नए पदों की भर्ती का निर्णय लिया है। भर्ती प्रक्रिया पूरी तरह पारदर्शी और त्वरित होने करने के उद्देश्य से 'मध्यप्रदेश पुलिस भर्ती बोर्ड' (MP Police Recruitment Board) गठित किया जाएगा। वर्ष 2025 के रिक्त पदों की भर्ती अभी भी स्टाफ सेलेक्शन बोर्ड (SSB) से होगी, लेकिन 2026 से यह भर्ती नए बोर्ड के माध्यम से की जाएगी।

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