MP के सात लाख सरकारी कर्मचारियों का रिकॉर्ड केवल एक क्लिक पर

मध्य प्रदेश सरकार ने राज्य के सात लाख से अधिक सरकारी कर्मचारियों के सेवा रिकॉर्ड को पूरी तरह से डिजिटल करने का निर्णय लिया है। इस पहल का उद्देश्य कर्मचारियों के रिकॉर्ड को एक जगह सुरक्षित और सुलभ बनाना है, जिससे पेंशन, प्रमोशन, वेतन, और ट्रांसफर से संबंधित जानकारी सिर्फ एक क्लिक पर उपलब्ध हो सकेगी। इस प्रक्रिया को इस साल के अंत तक पूरा करने का लक्ष्य रखा गया है।

इस डिजिटल सिस्टम से कर्मचारियों को पेंशन प्रक्रिया में दफ्तरों के चक्कर नहीं काटने पड़ेंगे। उनके पेंशन से जुड़ी जानकारी और दस्तावेज अपडेटेड फॉर्मेट में उपलब्ध होंगे। इसके अलावा, कर्मचारी अपने वेतन, भत्ते, एरियर, प्रमोशन और अन्य सुविधाओं की जानकारी भी ऑनलाइन प्राप्त कर सकेंगे।

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सामान्य प्रशासन विभाग का यह पोर्टल कर्मचारियों के खिलाफ लगे चार्जेस और उनके खिलाफ की गई कार्रवाई की जानकारी भी प्रदान करेगा। इससे विभाग को कर्मचारियों के नियुक्ति, ट्रांसफर, और प्रमोशन से संबंधित निर्णय लेने में मदद मिलेगी। विभागीय जांच की स्थिति की मॉनिटरिंग भी आसानी से की जा सकेगी।

सामान्य प्रशासन विभाग के अपर मुख्य सचिव संजय दुबे के अनुसार, एक महीने के भीतर इस पोर्टल पर सभी कर्मचारियों का सेवा रिकॉर्ड अपलोड कर दिया जाएगा। इस पोर्टल पर कर्मचारियों की नियुक्ति से लेकर उनके सेवानिवृत्त होने तक की पूरी जानकारी मौजूद होगी, जिससे कर्मचारियों और अधिकारियों को निर्णय लेने में आसानी होगी।

तृतीय वर्ग कर्मचारी संघ के महामंत्री उमाशंकर तिवारी ने इस कदम को स्वागत योग्य बताया है। उन्होंने कहा कि यदि ई-ऑफिस प्रक्रिया पूरी तरह से लागू हो जाती है, तो यह कर्मचारियों के लिए एक बड़ी सुविधा होगी, हालांकि इसके लिए ठोस प्रयास और इच्छाशक्ति की आवश्यकता है।

1. क्या मध्य प्रदेश सरकार ने कर्मचारियों के सेवा रिकॉर्ड को डिजिटल करने का निर्णय लिया है ?
   हां, मध्य प्रदेश सरकार ने सात लाख से अधिक सरकारी कर्मचारियों के सेवा रिकॉर्ड को डिजिटल करने का निर्णय लिया है, जिससे सभी जानकारी एक क्लिक पर उपलब्ध होगी।
2. इस डिजिटल सिस्टम से कर्मचारियों को क्या सुविधा मिलेगी ?
   कर्मचारियों को पेंशन, वेतन, भत्ते, प्रमोशन और ट्रांसफर की जानकारी एक क्लिक पर मिलेगी, जिससे उन्हें दफ्तरों के चक्कर नहीं काटने पड़ेंगे।
3. यह पोर्टल किस तरह से प्रशासनिक अधिकारियों को मदद करेगा ?
   यह पोर्टल कर्मचारियों के खिलाफ लगे चार्जेस और उनके खिलाफ की गई कार्रवाई की जानकारी प्रदान करेगा, जिससे प्रशासनिक अधिकारियों को निर्णय लेने में आसानी होगी।
4. कितने समय में सभी कर्मचारियों का रिकॉर्ड पोर्टल पर अपलोड हो जाएगा ?
   सामान्य प्रशासन विभाग के अनुसार, एक महीने में सभी कर्मचारियों का सेवा रिकॉर्ड पोर्टल पर अपलोड कर दिया जाएगा।
5. तृतीय वर्ग कर्मचारी संघ का क्या कहना है इस पहल के बारे में ?
   तृतीय वर्ग कर्मचारी संघ के महामंत्री उमाशंकर तिवारी ने इस पहल का स्वागत किया है और इसे पूरी तरह से लागू करने के लिए ठोस प्रयास और इच्छाशक्ति की आवश्यकता बताई है।

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