MP में ई-काॅमर्स लाएगी मोहन सरकार, अब हर घर पहुंचेगा स्वदेशी सामान
मध्य प्रदेश में मुख्यमंत्री डॉ. मोहन यादव की सरकार अब ई-कॉमर्स की दुनिया में उतरने की तैयारी कर रही है। यह सिर्फ एक नया पोर्टल नहीं होगा। बल्कि एक ऐसा मंच होगा जो प्रदेश के हर गांव और हर शहर तकस्वदेशी उत्पादों (indigenous products) को पहुंचाएगा। इसका उद्देश्य छोटे और स्थानीय व्यापारियों (local traders) और कारीगरों (artisans) को एक बड़ा बाजार देना है, ताकि वे अपने उत्पादों को आसानी से बेच सकें।
सीएम ने स्वदेशी सामान अपनाने पर दिया बल
लोकल से ग्लोबल की ओर MP
मोहन सरकार की राज्य में ई-कॉमर्स पोर्टल की शुरुआत, एक साधारण पहल से कहीं बढ़कर है। यह प्रदेश के छोटे कारीगरों, हस्तशिल्पियों (handicraftsmen) और किसानों के लिए एक गेम-चेंजर साबित हो सकती है। फिलहाल, कई स्थानीय व्यापारी ऑनलाइन प्लेटफॉर्म तक पहुंच नहीं बना पाते। इस नए सरकारी पोर्टल से वे बिना किसी बड़ी लागत के अपने उत्पादों को सीधे ग्राहकों तक पहुंचा पाएंगे। सरकार का यह कदम आत्मनिर्भर मध्य प्रदेश की दिशा में एक बड़ा प्रयास है।
मोहन सरकार के ई-कॉमर्स पोर्टल पर एक नजर
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घर बैठे मिलेगा अपना सामान
यह पोर्टल सिर्फ व्यापारियों के लिए ही नहीं, बल्कि ग्राहकों के लिए भी एक बड़ी सुविधा लेकर आएगा। अब लोगों को अपने ही राज्य में बने उत्पादों को खरीदने के लिए दूर नहीं जाना पड़ेगा। वे घर बैठे, मोबाइल पर ही, उज्जैन के खिलौनों से लेकर रीवा के आम तक, सब कुछ ऑर्डर कर पाएंगे।
यह न केवल खरीददारी को आसान बनाएगा, बल्कि स्थानीय अर्थव्यवस्था (local economy) को भी मजबूती देगा। सरकार का लक्ष्य है कि इस पोर्टल को शुरूआती एक साल में ही 10 हजार से अधिक विक्रेताओं (sellers) और 1 लाख से ज्यादा उत्पादों (products) से जोड़ा जाए।
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डिजिटल युग में सरकारी दस्तक
सरकार ने इस प्रोजेक्ट के लिए एक मजबूत तकनीकी इंफ्रास्ट्रक्चर (technical infrastructure) तैयार करने की योजना बनाई है। इसके तहत, व्यापारियों को ट्रेनिंग (training) दी जाएगी। उत्पादों की लिस्टिंग (listing) में मदद की जाएगी और एक प्रभावी लॉजिस्टिक्स (logistics) सिस्टम भी बनाया जाएगा।
ऐसा इसलिए ताकि सामान समय पर और सुरक्षित तरीके से ग्राहकों तक पहुंच सके। यह कदम मध्य प्रदेश को डिजिटल और ई-कॉमर्स के क्षेत्र में एक अग्रणी राज्य बनाने में अहम भूमिका निभा सकता है।
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