महाकाल नगरी में चला मोहन सरकार का बुलडोजर, मंदिर के पास चिकन-मटन की दुकानें जमींदोज
Amresh Kushwaha | Published:
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उज्जैन में महाकाल मंदिर के पास चिकन मटन की अवैध दुकानों पर बुलडोजर कार्रवाई की गई। हिंदूवादी संगठनों ने इस दुकान पर आपत्ति जताई थी। इसके बाद प्रशासन ने इसे ध्वस्त किया।
मध्यप्रदेश के उज्जैन शहर में महाकालेश्वर मंदिर के पास अवैध चिकन मटन की दुकानों पर बुलडोजर कार्रवाई की गई। यह कार्रवाई मोहन यादव सरकार के जरिए की गई है। शहर के बेगम बाग क्षेत्र में स्थित चिकन मटन की दुकानों को ध्वस्त किया गया। इन दुकानों को कई महीने से बिना अनुमति के चलाया जा रहा था।
इस कार्रवाई के बाद उज्जैन विकास प्राधिकरण सीईओ संदीप कुमार सोनी ने जानकारी दी कि हाईकोर्ट के जरिए दिए गए स्टे आर्डर के समाप्त होने के बाद यह कार्यवाही की गई। इस कार्रवाई से कुछ महीने पहले भी इसी क्षेत्र की 12 बिल्डिंगों को जमींदोज किया गया था। इनमें अवैध निर्माण वाली बिल्डिंगे शामिल थी।
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महाकाल मंदिर के पास स्थित इन अवैध चिकन मटन की दुकानों पर हिंदूवादी संगठनों ने कई बार आपत्ति जताई थी। उनका कहना था कि इस पवित्र क्षेत्र के पास इस तरह की नॉनवेज दुकानों का होना धार्मिक दृष्टि से उचित नहीं है। इन संगठनों ने यह भी दावा किया था कि मंदिर के दर्शन करने आए श्रद्धालुओं के धार्मिक भावनाओं को ठेस पहुँच रही थी।
पिछले कुछ महीनों से इन दुकानों को लेकर लगातार विवाद हो रहा था। वहीं अब सरकार ने इस मुद्दे पर कार्रवाई करते हुए अवैध दुकानों को बंद कर दिया।
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इससे पहले भी मध्यप्रदेश सरकार ने कई बार अवैध निर्माणों के खिलाफ बुलडोजर कार्रवाई की है। सरकार का मानना है कि अवैध कब्जों और दुकानों के कारण न केवल शहर की सुंदरता और सुरक्षा प्रभावित होती है, बल्कि स्थानीय लोगों के लिए भी समस्याएं उत्पन्न होती हैं।
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महाकाल नगरी में चली बुलडोजर
उज्जैन में यह कार्रवाई विश्व प्रसिद्ध महाकालेश्वर मंदिर के पास अनीसा बी की बिल्डिंग में चल रही अवैध दुकानों पर की गई। मोहम्मद वसीम और मोहम्मद शादाब के जरिए संचालित इन दुकानों में चिकन और मटन बेचे जा रहे थे। इस कार्रवाई में करीब 50 पुलिस अधिकारी और जवानों के साथ 100 नगर निगम कर्मी और प्रशासनिक अमला मौजूद था। बुलडोजर और पोकलेन मशीनों के के जरिए इन दुकानों को ध्वस्त किया गया।
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उज्जैन में अवैध दुकानों पर चले बुलडोजर की खबर पर एक नजर
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हिंदूवादी संगठनों की आपत्ति
पिछले कुछ महीनों से इन दुकानों को लेकर लगातार विवाद हो रहा था। वहीं अब सरकार ने इस मुद्दे पर कार्रवाई करते हुए अवैध दुकानों को बंद कर दिया।
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अवैध निर्माणों के खिलाफ सरकार का कड़ा रुख
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