मध्यप्रदेश की विद्युत वितरण कंपनियों में 20 हजार से अधिक नए पदों के लिए प्रस्ताव तैयार किया गया है। ऊर्जा विभाग ने इस प्रस्ताव का मसौदा तैयार कर लिया है, और अब इसे कैबिनेट की मंजूरी का इंतजार है। इस योजना का सीधा फायदा राज्य के करीब 1.80 करोड़ बिजली उपभोक्ताओं को मिलेगा। इसके लागू होने के बाद बिजली कटौती और बिलों में गड़बड़ी जैसी समस्याओं का समाधान संभव होगा, जिससे उपभोक्ताओं को बेहतर सेवाएं मिल सकेंगी। इसके साथ ही, यह कदम युवाओं के लिए रोजगार के नए अवसर पैदा करेगा और ऊर्जा विभाग की कार्यकुशलता को भी बढ़ाएगा।
40 सालों में पहली बार...
मध्यप्रदेश की बिजली वितरण कंपनियां पिछले 40 वर्षों में पहली बार इस तरह के बड़े पैमाने पर पद सृजन का प्रस्ताव ला रही हैं। इससे उपभोक्ताओं को अधिक तेजी से सेवा प्राप्त होगी और कर्मचारियों की कमी के कारण उत्पन्न हो रही समस्याओं का समाधान होगा। इन पदों की भर्ती के बाद उपभोक्ताओं की समस्याओं का समाधान शीघ्रता से किया जा सकेगा, जिससे बेहतर सेवा और सुविधा मिलेगी।
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बिजली चोरी और तकनीकी लॉस की समस्या अधिक
प्रदेश में बिजली चोरी और तकनीकी लॉस की समस्या भी प्रमुख है। विशेषज्ञों का कहना है कि वर्तमान समय में प्रदेश की 100 यूनिट में से लगभग 27 यूनिट बिजली चोरी हो जाती है और कुछ यूनिट तकनीकी कारणों से बर्बाद होती हैं। इसका एक कारण यह भी है कि अधिकारियों और कर्मचारियों की संख्या अपर्याप्त है। नए कर्मचारियों की भर्ती के बाद इन समस्याओं को कम किया जा सकेगा।
कंज्यूमर्स की संख्या में वृद्धि
मध्यप्रदेश की बिजली वितरण कंपनियों के पास लगभग 1.80 करोड़ बिजली उपभोक्ता हैं, जिनमें से 1.25 करोड़ उपभोक्ता घरेलू हैं। हर महीने इन कंपनियों को करीब 5 हजार करोड़ रुपए का राजस्व प्राप्त होता है, जिसमें से 3 हजार करोड़ रुपए सामान्य उपभोक्ताओं द्वारा भुगतान किए जाते हैं, जबकि 2 हजार करोड़ रुपए सरकार की सब्सिडी के रूप में आते हैं।
नई योजना का उद्देश्य
मुख्यमंत्री डॉ. मोहन यादव ने उपभोक्ताओं की संख्या बढ़ने के साथ-साथ अधिकारियों और कर्मचारियों की संख्या भी बढ़ाने की आवश्यकता महसूस की। इसके बाद ही ऊर्जा विभाग ने नए पदों की भर्ती की योजना तैयार की है। इस योजना के तहत 2 हजार से अधिक नए पद पहले ही स्वीकृत हो चुके हैं।
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नए पदों से क्या बदलाव आएगा?
नई भर्ती से उपभोक्ताओं की बढ़ती संख्या को देखते हुए कई कामों में तेजी आएगी। इसके तहत सरकार की योजनाओं को कम से कम समय में पूरा किया जा सकेगा, मीटर व ट्रांसफार्मर के नए कनेक्शन प्राप्त करने में समय कम होगा और करोड़ों रुपए की वसूली संबंधी प्रकरणों के निपटारे में भी आसानी होगी। इसके अलावा, नए बसाहट वाले क्षेत्रों और ग्रामीण क्षेत्रों में बिजली की आपूर्ति में भी तेजी आएगी।
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