मध्य प्रदेश कर्मचारी चयन मंडल (ईएसबी) की आगामी परीक्षाएं संकट में आ गई हैं, और इसका कारण है प्रदेशभर के सैकड़ों एग्जाम सेंटर्स का 2.70 करोड़ रुपए का भुगतान डिले है।
यह राशि पिछले परीक्षा एजेंसी द्वारा निर्धारित की गई थी, लेकिन अब तक भुगतान नहीं किया गया है। इस असमंजसपूर्ण स्थिति के चलते, नाराज एग्जाम सेंटर्स ने ईएसबी को चेतावनी दी है कि अगर बकाया भुगतान नहीं किया गया तो वे परीक्षा केंद्रों का संचालन नहीं करेंगे।
🔴 पेमेंट की अड़चन से परीक्षा पर संकट
ईएसबी की यह स्थिति गंभीर हो गई है, क्योंकि प्रदेशभर में ऑनलाइन परीक्षाएं आयोजित करने वाले एग्जाम सेंटर्स का भुगतान पिछले परीक्षा एजेंसी द्वारा रोक दिया गया है।
केंद्रों का संचालन निजी कॉलेजों और संस्थानों के कंप्यूटर लैब से किया जाता है, लेकिन इस स्थिति के कारण अगली परीक्षाओं की व्यवस्था भी खतरे में पड़ सकती है।
इन एग्जाम सेंटर्स के संचालकों ने साफ शब्दों में कहा है कि अगर बकाया राशि का भुगतान एक हफ्ते में नहीं किया गया तो आगामी परीक्षाएं आयोजित नहीं की जाएंगी।
📊 क्यों अटका है 2.70 करोड़ रुपए का भुगतान?
पहले, एग्जाम सेंटर्स को परीक्षा आयोजित करने के लिए 25% राशि एडवांस मिलती थी और बाकी 75% भुगतान परीक्षा के 30 दिनों के भीतर किया जाता था।
लेकिन इस बार, पुरानी एजेंसी एडयूकेटी द्वारा परीक्षा केंद्रों को भुगतान नहीं किया गया है। इसके बाद, ईएसबी ने एजेंसी बदलकर एक नई एजेंसी नियुक्त की, लेकिन पूर्व एजेंसी का भुगतान पेंडिंग है।
इस स्थिति पर हाल ही में एक बैठक भी हुई थी, जिसमें ईएसबी के परीक्षा नियंत्रक डॉ. ए. हेमलता ने सेंटर्स के संचालकों को राशि का भुगतान कराने का आश्वासन दिया था।
📅 प्रमुख परीक्षाएं जो प्रभावित हो सकती हैं
आगामी जुलाई में प्रस्तावित परीक्षाएं जैसे पोस्ट बेसिक बीएससी नर्सिंग, एमएससी नर्सिंग और प्री-एग्रीकल्चर टेस्ट (पीएटी) इस विवाद का सबसे बड़ा शिकार हो सकती हैं।
अगर एग्जाम सेंटर्स की नाराजगी बनी रहती है तो इन महत्वपूर्ण परीक्षाओं का आयोजन भी मुश्किल हो सकता है।
इन परीक्षाओं के लिए निर्धारित परीक्षा केंद्र निजी कॉलेजों और संस्थानों के कंप्यूटर लैब होते हैं, और इनकी स्थिति बहुत गंभीर है।
💡 सेंटर्स का कहना: भुगतान नहीं तो परीक्षा नहीं
एग्जाम सेंटर्स के संचालकों ने स्पष्ट रूप से कहा है कि कई खर्चे होने के बावजूद उनका भुगतान समय पर नहीं किया जा रहा है।
एटीपीआई के कोऑर्डिनेटर केशव जैन ने कहा, हमने पहले ही स्पष्ट कर दिया है कि अगर एक सप्ताह में राशि का भुगतान नहीं हुआ, तो आगामी परीक्षाएं नहीं कराई जाएंगी।
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