मध्य प्रदेश सरकार 3 माह में 11 हजार करोड़ का कर्ज और लेगी

मप्र पर कर्जा 3.75 लाख करोड़ रुपए है। इस कर्ज को चुकाने के लिए मप्र सरकार हर साल 23 हजार 9 सौ 93 करोड़ रुपए का ब्याज चुका रही है, जो व्यय का 16 फीसदी हिस्सा है।

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Sanjay gupta
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INDORE. मप्र सरकार लगातार बढ़ते जा रहे कर्ज के चलते लगातार घिर रही है। कांग्रेस ने बजट चर्चा के दौरान इस कर्ज के मर्ज पर जमकर हमला बोला, लेकिन इनके बीच में लाड़ली बहना और अन्य योजनाओं की खातिर एक बार फिर सरकार आरबीआई ( रिजर्व बैंक ऑफ इंडिया ) के पास गई है। वह बाजार से तीन माह में 11 हजार करोड़ का कर्ज लेने जा रही है। 

इस तरह कर्ज लेने का शेड्यूल हुआ जारी

तीन माह में सभी राज्यों द्वारा लिए जाने वाले कर्ज का शेड्यूल जारी हुआ है। जून से सितंबर 2024 के बीच में मप्र सरकार 11 हजार करोड़ का कर्ज लेगी।

  • 23 जुलाई- 3000 करोड़ रुपए
  • 20 अगस्त- 2000 करोड़ रुपए
  • 27 अगस्त- 2000 करोड़ रुपए
  • 17 सितंबर- 2000 करोड़ रुपए
  • 24 सितंबर- 2000 करोड़ रुपए

बीते साल 10 हजार करोड़ का कर्ज का था शेड्यूल 

वहीं जून से सितंबर 2023 की बात करें तो मप्र ने इसी अवधि में 10 हजार करोड़ रुपए का कर्ज लेने का शेड्यूल था।18 जुलाई 2023, 14 अगस्त 2023, 29 अगस्त 2023, 5 सितंबर 2023 और 21 सितंबर 2023 को दो-दो हजार करोड़ रुपए का कर्ज लेने का शेड्यूल था। 

कुल बजट से ज्यादा हो गया कर्जा

मप्र सरकार द्वारा 3 जुलाई को पेश किए गए साल 2024-25 के बजट के अनुसार 3.65 लाख का बजट है। वहीं मप्र पर कर्जा 3.75 लाख करोड़ रुपए है। इस कर्ज को चुकाने के लिए मप्र सरकार हर साल 23 हजार 9 सौ 93 करोड़ रुपए का ब्याज चुका रही है, जो व्यय का 16 फीसदी हिस्सा है।

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मप्र सरकार के कर्ज पर इजाफा कर्ज लेने का शेड्यूल हुआ जारी मप्र पर कर्जा 3.75 लाख करोड़ रुपए 10 हजार करोड़ का कर्ज का था शेड्यूल बजट से ज्यादा हो गया कर्जा