मध्य प्रदेश हाईकोर्ट के नए मुख्य न्यायाधीश जस्टिस सुरेश कुमार कैत का शपथ ग्रहण समारोह बुधवार, 25 सितंबर को राजभवन में आयोजित होगा। राज्यपाल मंगूभाई पटेल उन्हें एमपी हाईकोर्ट के 28वें चीफ जस्टिस के रूप में शपथ दिलाएंगे। इस शपथ ग्रहण समारोह में मुख्यमंत्री डॉ. मोहन यादव और पूर्व मुख्यमंत्री दिग्विजय सिंह भी मौजूद रहेंगे।
विवेक तन्खा ने दी सुप्रीम कोर्ट कॉलेजियम को बधाई
राज्यसभा सांसद और वरिष्ठ अधिवक्ता विवेक तन्खा ने अपने सोशल अकाउंट एक पर ट्वीट कर लिखा कि
"सर्वोच्च न्यायालय कॉलेजियम को बधाई। मध्य प्रदेश हाई कोर्ट में ,1956 स्थापना के पश्चात, पहली बार एक विद्वान् दलित जज, माननीय जस्टिस कैत हमारे प्रदेश के मुख्य न्यायाधीश ( चीफ जस्टिस ) के पद ग्रहण करेंगे। अगली बार आदिवासी हो तो जस्टिस सिस्टम की प्रति विश्वास और बढ़ेगा।
नए चीफ जस्टिस का 6 माह का होगा कार्यकाल
जस्टिस सुरेश कुमार कैत को सुप्रीम कोर्ट के मुख्य न्यायाधीश डीवाई चंद्रचूड़ की अध्यक्षता वाली कॉलेजियम ने 17 सितंबर को एमपी हाईकोर्ट के चीफ जस्टिस पद के लिए अनुशंसित किया था। उनका कार्यकाल छह महीने का होगा। इससे पहले जस्टिस कैत दिल्ली हाईकोर्ट के वरिष्ठ जज रह चुके हैं, जहां उन्होंने कई महत्वपूर्ण मामलों में न्यायिक सेवाएं दीं।
जस्टिस रवि मलिमठ के सेवानिवृत्त होने के बाद से खाली था पद
हाईकोर्ट के मुख्य न्यायाधीश का पद 24 मई से खाली था, जब जस्टिस रवि मलिमठ सेवानिवृत्त हुए थे। उनके सेवानिवृत्त होने के बाद, जस्टिस शील नागू और जस्टिस संजीव सचदेवा को कार्यवाहक मुख्य न्यायाधीश के रूप में नियुक्त किया गया था। जुलाई में सुप्रीम कोर्ट कॉलेजियम ने पहले जस्टिस जीएस संधूवालिया को इस पद के लिए अनुशंसित किया था, लेकिन बाद में इस निर्णय को संशोधित करते हुए जस्टिस सुरेश कुमार कैत को नियुक्त किया गया।
शपथ ग्रहण के बाद मध्य प्रदेश उच्च न्यायालय को मिलेगा
यह शपथ ग्रहण समारोह मध्य प्रदेश की न्यायपालिका के लिए एक महत्वपूर्ण क्षण होगा। जस्टिस सुरेश कुमार कैत का अनुभव और उनके द्वारा दिल्ली हाईकोर्ट में दिए गए उल्लेखनीय फैसलों से उम्मीद की जा रही है कि वे एमपी हाईकोर्ट में अपनी न्यायिक विशेषज्ञता का प्रभावी ढंग से उपयोग करेंगे।
जस्टिस कैत की नियुक्ति से उम्मीद की जा रही है कि वे अपनी कुशलता और अनुभव से हाईकोर्ट में लंबित मामलों के निपटारे में तेजी लाएंगे और न्यायिक सुधारों को और मजबूती देंगे। उनकी प्राथमिकता रही है कि न्याय प्रक्रिया में पारदर्शिता और कुशलता हो, ताकि आम नागरिकों को समय पर और निष्पक्ष न्याय मिल सके। उनके नेतृत्व में मध्य प्रदेश हाईकोर्ट में न्यायिक प्रक्रियाओं को और अधिक सुगम और सुलभ बनाया जाएगा।
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